Eknath shinde vs shiv senan : आमदार अपात्रतेचं प्रकरण पुढे ढकललं, 1 ऑगस्टला पुढची सुनावणी पार पडणार

मुंबईसह इतर महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत सुधारणा, तर जि.प, सदस्यांचीही संख्याही कमीत कमी 50, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Image Credit source: tv9

नवी दिल्ली : शिंदे गटासोबत गेलेल्या आमदारांमुळे ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray) पडलं आणि राज्यात शिंदे सरकार (Eknath Shinde) आलं मात्र या सरकार विरोधात तसेच 16 आमदारांविरोधात ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेतली. तसेच एक नाही दोन नाही तीन नाही, तब्बल चार याचिका दाखल केल्या. या याचिकेवरती आज सुप्रीम कोर्टात हाय व्होल्टेज सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून घमासान युक्तीवाद झाला. शिंदे यांची बाजू हरीश साळवे यांनी लढवली तर शिवसेनेचे वकील म्हणून कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाचे बाजू मांडत होते. जोरदार युक्तिवादानंतर कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाकडे पुढची तारीख मागितली त्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकारला वेळ देत पुढची तारीख दिली आहे. तसचे वेळ वाढवून हरीश साळवे यांनीही मागितली होती. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर ही निर्णय कोर्टानं दिला आहे. 1 ऑगस्टला पुढची सुनावणी पार पडणार आहे. तर कागदपत्रं सादर करण्यासाठी त्यांना 27 जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आलाय.

कोर्टानं काय मत नोंदवलं?

हे संवेदनशील प्रकरण आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या बेंचकडे जावं असेही मत कोर्टानं व्यक्त केलं होतं. मात्र त्यात जास्त वेळ जाईल असा युक्तीवाद वकीलांकडून करण्यात आलाय. या सुनावणीला दोन्ही बाजुने वकीलांची फौज उभी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली आहे.

एएनआय वृत्तसंस्थेचं ट्विट

कोर्टात काय युक्तीवाद झाला

एखाद्या गटाला नवा नेता मिळत असेल तर त्यात गैर काय असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. तसेच आम्हाला कागदपत्रं सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ द्या, अशीही मागणी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी केला. तर शिंदे हे पक्षप्रमुखासारखे कसं वागू शकतात? असा सवाल ठाकरेंच्या वकिलांकडून करण्यात आला. तसेच पक्षाच्या बैठका घेण्याचा अधिकार हा शिंदेंना नाही, असाही युक्तीवाद करण्यात आला.

गटनेता हटवण्यावरूनही मोठा वाद

आज सुप्रीम कोर्टात पार पडलेल्या सुनावणी वेळी गटनेता बदलण्यावरून ही जोरदार वाद झाला. शिंदे यांचं बंड झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ठाकरेंनी तातडीची पावलं उचलत शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवलं होतं. तसेच त्या ठिकाणी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावर गटनेता बदलणं हा पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे, असं मत कोर्टाने नोंदवले तर एखाद्या गटाला आपला नेता बदलावा वाटत असेल तर त्यात गैर काय असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला? मात्र कुठेतरी दूर बसून मी नेता आहे सांगणं हे कुठल्या तत्वात बसतं असा युक्तिवाद ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.