Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray | शिंदे विरुद्ध ठाकरे प्रकरणाची सुनावणी उद्यावर, सुप्रीम कोर्टात उद्या फैसला होणार?

एकनाथ शिंदे विरोधात उद्धव ठाकरे प्रकरणाची सुनावणी उद्या

Image Credit source: social media

नवी दिल्लीः एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) विरुद्ध उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) या सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या प्रकरणावर उद्या म्हणजेच 04 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. आज दोन्ही पक्षातील वकिलांनी विविध मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर उद्या सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाच्या पटलावर पहिलीच केस घेतली जाईल. कोर्टाचं कामकाज सकाळी 10.30 वाजता सुरु होतं. त्यामुळे उद्या सकाळपासून पुन्हा एकदा दोन्ही गटाचे वकील आपापल्या मुद््यांवर युक्तिवाद करतील. आज उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटातील आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, अपात्रतेची कारवाई झाली पाहिजे, यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनीदेखील आम्ही अजून पक्ष सोडला नसल्याने पक्षांतर बंदी कायदा आम्हाला लागूच होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. त्यानंतर कोर्टानेही दोन्ही पक्षांच्या वकिलांसमोर काही प्रश्न उपस्थित केले. अखेर या प्रकरणाची सुनावणी उद्या 04 ऑगस्ट रोजी होईल, असे जाहीर करण्यात आले.

उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काय?

उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाकडून करण्यात आलेले दावे खोडून काढले. विधिमंडळात आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे. त्यामुळे आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, असे म्हणता येणार नाही. विधिमंडळात बहुमत म्हणजे अवघा पक्ष त्यांचा असं होऊ शकत नाही. मग अशा बहुमताच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टाला अर्थ राहणार नाही, असं कपिल सिब्बल कोर्टात म्हणाले. त्यानंतरही शिवसेनेतून बाहेर गेलेल्या नेत्यांनी भाजपमध्ये किंवा इतर पक्षात विलीन होणं अथवा नवा पक्ष स्थापन करणं हाच पर्याय असल्याचं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं.

शिंदे गटाकडून कोर्टात काय युक्तिवाद?

एकनाथ शिंदे गटाकडून उद्धव ठाकरेंच्या यांच्या वकिलांनी केलेले दावे खोडून काढण्यात आले. आम्ही मुळात शिवसेनेतून बाहेरच पडलो नाहीत. त्यामुळे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा प्रश्नच येत नाही. तसेच आमदारांविरोधात व्हिप उल्लंघन केल्याचं म्हटलं जातंय, मात्र विधिमंडळ बैठकीत व्हिप लागू होतो. पक्षाच्या बैठकीसाठी नाही, असे शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे म्हणाले. तसेच पक्षांतर बंदी कायद्याचा उल्लेख केला जातोय. मात्र त्यासाठी पक्ष सोडावा लागतो. शिंदे गटाने अद्याप शिवसेना सोडलेली नाहीये. तसेच एखाद्या गटाला पक्षाचे नेतृत्व मान्य नसेल तर तसे सांगण्यात काय गैर आहे? नेत्याने विश्वास गमावल्यानंतर पक्षांतर बंदी कायद्याचा आपल्याच सदस्यांविरोधात वापर करणं चुकीचं आहे, हरिश साळवे म्हणाले.