नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित होणार, एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
प्रकल्पग्रस्तांचे नेते आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी एकच जल्लोष करत आनंद व्यक्त केला. आजचा हा निर्णय भूमिपुत्रांसाठी आयुष्यभर संघर्ष करणाऱ्या स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे मत एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केले.
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील (Navi Mumbai) प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने (Urban Development Department) घेतलाय. आज प्रकल्पग्रस्तांचे नेते आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी एकच जल्लोष करत आनंद व्यक्त केला. आजचा हा निर्णय भूमिपुत्रांसाठी आयुष्यभर संघर्ष करणाऱ्या स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे मत एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केले.
एकनाख शिंदे म्हणाले की, “हा एक ऐतिहासिक असा निर्णय असून नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारा निर्णय आहे. या निर्णयासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी प्रदीर्घ असा लढा दिला. हे नवनगर उभारण्यासाठी आपली हक्काची जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्ताच्या डोक्यावरच अनियमित घरांची टांगती तलवार कायम होती. त्यामुळे त्याला न्याय देऊन त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद आणण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. याच निर्णयानुसार पनवेल आणि उरण येथील गरजेपोटी बांधलेली प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली घरे नियमित करण्यात येतील”. प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेल्या या विषयावर सर्वसमावेशक असा तोडगा निघाला असून नवी मुंबईच्या सर्वांगीण विकासावर या निर्णयाचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम होईल” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पग्रस्तांनी मानले पालकमंत्र्यांचे आभार
दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी देखील नगरविकास आणि ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जाहीर आभार मानले. “आजचा दिवस खरच ऐतिहासिक असून प्रकल्पग्रस्तांच्या या लढ्याला मिळालेले हे मोठे यश आहे. ज्यांनी ज्यांनी या लढ्याला साथ दिली, ज्यांनी बलिदान दिलं त्या सगळ्यांमुळेच हा दिवस पाहायला मिळाला” असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. प्रदीर्घकाळ सरकारी प्रकियेत अडकून पडलेला हा निर्णय सकारात्मक भूमिका घेऊन सोडवल्याबद्दल त्यांनी पालकमंत्री शिंदे यांचे विशेष आभार मानले.
हा एक ऐतिहासिक असा निर्णय असून नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारा निर्णय आहे. या निर्णयासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी प्रदीर्घ असा लढा दिला. त्यामुळे त्याला न्याय देऊन त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद आणण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. pic.twitter.com/VjvyUTkidH
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) February 27, 2022
नेमका विषय काय?
1970 च्या दशकात मुंबईला लागून नवी मुंबई उभारण्यासाठी सिडको प्राधिकरणाने प्रकल्पग्रस्तांची जमीन संपादित केली होती. 1990 साली 12.05 टक्के योजना सुरू झाल्यावर गावठाणाबाहेरील जमिनीवर सिडकोच्या वतीने भूखंड वाटपासाठी लेआउट विकसित करण्यात आले. कालांतराने प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या या जमिनीवर इमारती बांधल्या होत्या. मात्र या इमारती अतिशय दाटीवाटीने उभारण्यात आलेल्या असल्यामुळे अरुंद रस्ते, अपुरा प्रकाश, अग्निसुरक्षा यासारख्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या. यावर उपाय म्हणून 2014 साली या प्रकल्पग्रस्तांच्या या इमारतींचा समूह पुनर्विकास प्रकल्पाद्वारे पुनर्विकास करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी हा निर्णय मान्य करण्याऐवजी विद्यमान इमारतीच नियमित करण्याची मागणी शासनाकडे केली. अखेरीस 16 मार्च 2017 ते 16 फेब्रुवारी 2018 दरम्यान शासनाने पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी ठाणे आणि रायगड यांना या घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. या सर्वेक्षणाअंती नवी मुंबईत 30 ते 40 वर्षे जुनी अशी 4 ते 5 हजार घरे असल्याचे निदर्शनास आले. अखेर आज शासनाने प्रकल्पग्रस्तांची ही मागणी मान्य करत ही घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार 1970 साली निश्चित केलेल्या गावठाण सीमेपासून 250 मीटरपर्यंत गरजेपोटी बांधलेल्या अथवा वास्तव्य केलेल्या निवासी बांधकामाखालील जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 12.05 टक्के योजनेच्या रेखांकनामधील प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या निवासी बांधकामासाठी वापरलेली जमीन देखील भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या सर्व घरांच्या बांधकामाचे सर्वेक्षण, त्याची मोजणी तसेच प्रकल्पग्रस्त असल्याची पडताळणी जिल्हाधिकारी ठाणे आणि रायगड करतील असेही या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या भाडेपट्ट्यासाठी 0 ते 200 स्केअर फुटांपर्यंतच्या बांधकामासाठी प्रचलित सिडकोच्या राखीव दराच्या ( R P) 30 टक्के तर 201 ते 500 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या बांधकामाला सिडकोच्या राखीव दराच्या 60 टक्के एवढा दर शासनाकडून निश्चित करण्यात आला आहे. या नियमानुसार नियमित करण्यात आलेल्या या बांधकामांना रस्ते, पाणी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची असेल, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
क्लस्टर योजनेत सहभागी होण्याचा पर्याय खुला
क्लस्टरद्वारे पुनर्विकास करण्याचा 2014 साली घेतलेला निर्णय हा फक्त गावठाणा अंतर्गत आणि गावठाणा बाहेरील सुमारे 250 मीटर पर्यंतच्या बांधकामाना लागू करावा. या निर्णयानुसार नियमित करण्यात आलेले भूखंड हे प्रकल्पग्रस्त स्वतंत्ररित्या विकसित करू शकतील किंवा लगतच्या क्लस्टर योजनेत सहभागी होण्याचा पर्याय देखील त्यांच्यासाठी खुला असेल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आज पार पडलेल्या या पत्रकार परिषदेला ठाण्याचे खासदार राजन विचारे, सिडको प्राधिकरणाचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, शिवसेनेचे उपनेते विजय नहाटा, विधान परिषद आमदार आणि माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे, नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख द्वारकानाथ भोईर आणि प्रकल्पग्रस्तांचे नेते बबनदादा पाटील, माजी आमदार मनोहर भोईर, एस. बी. पाटील आणि त्यांचे सहकारी, नवी मुंबई आणि पनवेल येथील प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रमुख नेते आणि शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
इतर बातम्या :