भाजपचे सुरत लोकसभा मतदारसंघातील खासदार मुकेश दलाल यांना त्यांच्या बिनविरोध विजयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर गुजरात उच्च न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. न्यायमूर्ती जे. सी. दोशी यांच्या न्यायालयाने दलाल यांना समन्स बजावून 9 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सुरत लोकसभा मतदारसंघातील 4 मतदारांनी 2 याचिका दाखल केल्या होत्या. निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म नाकारण्याच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत ही याचिका दाखल केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत सुरत मतदारसंघातून भाजपचे मुकेश दलाल यांच्याविरोधात कॉंग्रेसच्या नीलेश कुंभानी यांनी निवडणूक अर्ज दाखल केला होता. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नीलेश कुंभानी यांचा अर्ज फेटाळला. तर, अर्ज मागे घेण्याची शेवटच्या तारखेला इतर उमेदवारांनी शर्यतीतून माघार घेतली. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने 22 एप्रिल रोजी मुकेश दलाल यांना विजयी घोषित केले.
काँग्रेस उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा उमेदवारी अर्ज त्यांच्या प्रस्तावकांच्या स्वाक्षरीतील तफावतीच्या कारणास्तव फेटाळण्यात आला. तसेच, डमी उमेदवार सुरेश पडसाळ यांचा अर्जही याच कारणामुळे अवैध ठरविण्यात आला होता. सुरतचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाच्या कायदेशीरतेला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सुरत लोकसभा मतदारसंघातील 4 मतदारांनी 2 याचिका दाखल केल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज छाननीशी संबंधित लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 36 अंतर्गत कुंभानी यांचा फॉर्म नाकारण्याच्या निर्णयावर या याचिकेमधून उपस्थित करण्यात आले आहे. कुंभानी यांच्या नामनिर्देशन फॉर्मवर 3 प्रस्तावकांनी आपली स्वाक्षरी नसल्याचे सांगितले. स्वाक्षरी पडताळणी करणे हे जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम नाही, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि त्यामुळे कोणत्याही मतदारसंघात उमेदवारांसाठी प्रस्तावकांची कमतरता नाही असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने या दोन याचिकांवर खासदार दलाल यांना समन्स बजावले आहे. सुरतसह गुजरातमध्ये भाजपने 25 जागा जिंकल्या होत्या. तर, काँग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली होती. सुरतच्या जागेव्यतिरिक्त गुजरातच्या उर्वरित 25 लोकसभा जागांवर सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात 7 मे रोजी मतदान झाले होते. लोकसभा निवडणूक बिनविरोध जिंकणारे दलाल हे गेल्या 12 वर्षांतील पहिले उमेदवार ठरले होते.