नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या (Election 2024) तयारीत असलेल्या भाजपने आपल्या 100 उमेदवारांची नावे जवळपास निश्चित केली आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक रात्री उशिरापर्यंत चालली, त्यात पंतप्रधान मोदींनीही सहभाग घेतला. पंतप्रधान मोदी रात्री 11 वाजता मध्यवर्ती कार्यालयात आले आणि पहाटे साडेतीनच्या सुमारास निघून गेले. बैठकीत पहिल्या यादीवर चर्चा झाली. एक-दोन दिवसांत पहिली यादी येऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीवरून निवडणूक लढणार आहेत, गृहमंत्री अमित शहा गांधीनगर वरून, राजनाथ सिंह लखनऊहून यांच्यासह हायप्रोफाईल उमेदवारांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत आणि 2019 मध्ये भाजपने ज्या ‘कमकुवत’ जागा गमावल्या किंवा जिंकल्या होत्या त्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. रात्री उशिरा झालेल्या सीईसी बैठकीत ज्या राज्यांवर चर्चा झाली त्यात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, आसाम, तेलंगणा, केरळ आणि इतरांचा समावेश होता. केंद्रीय मंत्री जे राज्यसभेचे खासदार आहेत जे आगामी निवडणुका लढवण्याची शक्यता आहे त्यात भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारामन, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, व्ही मुरलीधरन यांचा समावेश आहे. अनेक महिला चेहऱ्यांसह नव्या चेहऱ्यांवर भाजपचा भर असेल.
याशिवाय भाजप भोजपुरी स्टार पवन सिंगसह इतर काही सेलिब्रिटी चेहऱ्यांना बंगालमधील आसनसोलमध्ये टीएमसी खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांच्याशी लढण्यासाठी आणू शकते. दिल्ली भाजप खासदारांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे कारण पक्षाने किमान तीन विद्यमान खासदार गमावले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या निवडणूकीत मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो.
तामिळनाडू भाजप अध्यक्ष अन्नामलाई यांनाही रिंगणात उतरवण्याची शक्यता आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना भोपाळमधून उमेदवारी दिली जाऊ शकते. सध्या भोपाळमधील भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञा ठाकूर या अनेकदा वादात सापडल्या आहेत. याशिवाय तेलंगणात भाजपचे विद्यमान खासदार बंदी संजय, जी किशन रेड्डी आणि अरविंद धर्मपुरी यांना पुन्हा रिंगणात उतरवले जाणार आहे.
या बैठकीत विविध राज्यांवरही चर्चा झाली. बैठकीत राजस्थानवरही चर्चा झाली आणि यावेळी मुख्यमंत्री भजनलाल, वसुंधरा राजे आणि सतीश पुनिया हे देखील उपस्थित होते. आसामबाबत, भाजपच्या मित्रपक्षांना 3 जागा, आसाम गण परिषदेला 2 जागा आणि एपीपीएलला 1 जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.