मुंबई | 26 जुलै 2023 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आधी महाविकास आघाडीमध्ये होते. ते महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना देखील राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते. पण वर्षभरापूर्वी सत्तापरिवर्तन झालं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात सुरुवातीचं एक वर्ष अजित पवार हे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राहिले. पण गेल्या महिन्यात त्यांनी सत्तेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार घडामोडी घडल्या. त्यांनी विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 2 जुलैला त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणखी 8 नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. सर्व नेत्यांसाठी खातेवाटप देखील करण्यात आलंय. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात मोठी फूट पडली आहे. याच फुटीमध्ये जे दोन गट पडले आहेत त्यापैकी एका गटाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाला नोटीस बजावल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. अजित पवार गटाच्या याचिकेवर भूमिका मांडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे.
अजित पवार यांनी 30 जूनला केंद्रीय निवडणूक आयोगात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी आपणच पक्षाचे प्रमुख आहोत, त्यामुळे पक्षाचं नाव आणि चिन्ह आपल्याकडे राहावं, अशी याचिका अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगात दाखल केली आहे. अजित पवार यांच्या या याचिकेवर आता शरद पवार गटाला त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. शरद पवार गटाला म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यानंतर पक्ष नक्की कुणाचा याबाबत निवडणूक आयोगात याचिका सुरु होईल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात शिवसेना पक्षासारखीच फूट पडली आहे. शिवसेना पक्षात वर्षभरापूर्वी देखील अशीच फूट पडली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगत हे प्रकरण गेलं होतं. आतादेखील तशाच घडामोडी घडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा वाद आता निवडणूक आयोगात पोहोचला आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादीची सुनावणी पार पडणार आहे. निवडणूक आयोग दोन्ही पक्षाची भूमिका ऐकून घेईल. त्यानंतर योग्य निर्णय देईल. या सुनावणीसाठी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे.