मुंबई : राज्यातील 17 जिल्ह्यांमधील 92 नगर परिषदा (Nagar Parishad) आणि 4 नगर पंचायतींची निवडणूक स्थगित करण्यात आलीय. राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) हा निर्णय घेतलाय. तसं पत्रच निवडणूक आयोगाने पुणे, सातारा, सांगली. सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलडाणा या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना (District Collectors) पाठवलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दि. 8 जुलै 2022 रोजीच्या पत्रान्वये 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि 4 नगर पंचायतींच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम 2022 दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 19756/2021 ची सुनावणी 12 जुलै 2022 रोजी झाली. त्यावेळी शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील पुढील सुनावणी 19 जुलै 2022 रोजी ठेवलेली आहे.
सदर पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने आपणास कळवण्यात येते की, आयोगाचे 8 जुलै 2022 रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेला राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि 4 नगर पंचायतींमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम 2022 याद्वारे स्थगित करण्यात येत आहे. सदर निवढणुकांसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल. या बाबीस आपल्या स्तरावरुन योग्य ती प्रसिद्धी देण्यात यावी. निवडणूक कार्यक्रम स्थगित झाल्यामुळे वरील सर्व क्षेत्रात जाहीर करण्यात आलेली आचार संहिता आता लागू राहणार नाही, असं राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
पुणे, सातारा, सांगली. सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलडाणा या 17 जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. मात्र, तत्पूर्वी शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह नेमकं कुणाला मिळणार आसा प्रश्न विचारण्यात येत होता. या निवडणुकांसाठी ठाकरे आणि शिंदे गटानं दंड थोपटले होते. अशावेळी धनुष्यबाण हे चिन्हा कुणाला मिळेल? याचं उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी तुर्तास राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या घटनेनुसार कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे हेच आहेत. त्यांनी नियुक्त केलेली पदे धारण करणाऱ्या व्यक्तींकडेच ए.बी. फॉर्म देण्याचे अधिकार आहेत.