मोदी 3.0 मध्ये प्रत्येकाला हिस्सा, एनडीएच्या सहकाऱ्यांना कॅबिनेट समित्यांमध्ये संधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळाशी संबंधित समित्या स्थापन केल्या आहेत. याअंतर्गत पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण आठ समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये एनडीए मित्रपक्षांच्या नेत्यांनाही पदे मिळाली आहेत. मात्र, सुरक्षेसंबंधित मंत्रिमंडळ समितीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळू शकले नाही. मात्र, एनडीए आघाडीला बहुमत मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आले. याचाच परिणाम म्हणून मोदी सरकार 3.0 मध्ये एनडीए आघाडीतील भागीदारांना मोठ्या प्रमाणात जबाबदाऱ्या मिळत आहेत. मंत्रिमंडळात स्थान दिल्यांनतर आता मंत्रिमंडळ समित्यांमध्येही एनडीएच्या मित्रपक्षांना पदे देण्यात आली आहेत. 2014 नंतर एनडीएच्या मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात इतके प्रतिनिधित्व कधीच मिळाले नव्हते. 9 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने शपथ घेतल्याच्या तीन आठवड्यांनंतर कॅबिनेट पॅनेलची घोषणा करण्यात आली आहे.
सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीत बदल नाही
मंत्रिमंडळाच्या नव्या समित्यांमध्ये बदल झाले असले तरी सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. ही समिती राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधित सर्व बाबींवर निर्णय घेते. ज्यात संरक्षण खर्च आणि सुरक्षा यंत्रणेतील वरिष्ठ नियुक्ती यांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये संरक्षण, गृह, अर्थ आणि परराष्ट्र मंत्री यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जे मंत्री होते तेच मंत्री तिसऱ्या कार्यकाळात कायम आहेत.
एनडीएच्या सहकाऱ्यांना दिली जबाबदारी
मंत्रिमंडळ समितीमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ही समिती ‘सुपर कॅबिनेट’ म्हणून ओळखली जाते. आर्थिक आणि राजकीय समस्या तसेच केंद्र-राज्य संबंधांवर ही समिती लक्ष ठेवते. टीडीपीचे राममोहन नायडू (नागरी विमान वाहतूक मंत्री) आणि हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) प्रमुख जीतन राम मांझी (एमएसएमई मंत्री) यांची या समितीत सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
आर्थिक घडामोडी मंत्रिमंडळ समितीमध्ये जेडीयूचे लालन सिंग (पंचायती राज आणि पशुसंवर्धन मंत्री) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर, बिहारचे प्रमुख सहयोगी लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान (अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री) यांना गुंतवणूक आणि विकास मंत्रिमंडळ समितीमध्ये स्थान मिळाले आहे.
एनडीएचा आणखी एक सहयोगी पक्ष आरएलडी नेते जयंत चौधरी यांना कौशल्य, रोजगार आणि उपजीविका या मंत्रिमंडळ समितीचे विशेष निमंत्रित करण्यात आले आहे. चौधरी हे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री आहेत.
नव्या चेहऱ्यांना भाजपने दिले स्थान
नियुक्ती आणि निवास यासंबंधीची समिती बाजूला ठेवली तर प्रत्येक समितीमध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासोबतच मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि अन्नपूर्णा देवी यांनाही यावेळी मंत्रिमंडळ समितीत स्थान देण्यात आले आहे.