मुंबई : (Pankaja Munde) पंकजा मुंडे आणि मंत्रिपद हा विषय पुन्हा चर्चेचा केंद्रबिंदु ठरत आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. माझी पात्रता वाटत नसेल म्हणून मला मंत्रिपद दिलं जात नसेल असं वक्तव्य पंकाजा मुंडे यांनीच केले आहे. यावरुन आता विरोधकांमध्ये तर चर्चा ही होणारच. पंकजा मुंडे ह्या गोपीनाथ मुंडेंच्या विचारांचा वारसा चालवत आहेत. असे असताना देखील त्यांना (Cabinet Minister) मंत्रिपदाबाबत सातत्याने डावलले जात आहे. त्यांना मंत्रिपद मिळावे ही सर्वांचीच इच्छा असते पण शेवटी भाजप पक्षाचा अंतर्गत विषय असल्याचे म्हणत (MLA Sachin Ahir) आ. सचिन अहिर यांनी भाजपावर खोचक टीका केली आहे. मंत्रिपदाबाबत पंकजा मुंडे यांनी असे विधान केले असले तरी त्यामागची त्यांची नाराजी ही काही आता लपून राहिलेली नाही. ज्या-ज्या वेळी असा विषय राज्यात समोर येतो तेव्हा मंत्रिपदाबाबत पंकजा मुंडे यांची चर्चा होते. यावेळी देखील हा विषय चर्चेपुरताच राहणार असेच चित्र आहे.
पंकजा मुंडे ह्या एक मास लिडर आहेत. शिवाय त्यांची कार्यकर्ते आणि जनतेमध्ये एक वेगळी छबी आहे. प्रत्येक वेळी मंत्रिपदाबाबत त्यांना डावलले जात असल्याचे सबंध महाराष्ट्र पाहत आहे. पण त्यांच्यामध्ये स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या विचाराचा वारसा असतानाही असे का असा सवाल सचिन अहिर यांनी उपस्थित केला आहे. असे असतानाही तो भाजपाच पक्ष अंतर्गत मुद्दा असल्याचे म्हणत अहिर यांनी भाजपावर खोचक टीका केली आहे. आता पंकजा मुंडे यांच्या या विधानानंतर कार्यकर्ते कसे व्यक्त होतात हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे.
अखेर 40 दिवसांनी शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. आता खातेवाटपालाही असाच उशीर होतो की काय अशी शंका अहिर यांनी उपस्थित केला आहे. कारण मंत्र्यांना ना खात्याच्या चॉईस दिला जात आहे ना त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेतले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात यांच्यामध्ये आणखी नाराजी वाढणार अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली आहे. आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला पण कोण काय करणार हेच स्पष्ट नाही. त्यामुले सुविधांपेक्षा अडचणच अधिक होणार आहे. त्यामुळे खातेवाटप लवकरात लवकर होणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
यंदा अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामातील पिके ही पाण्यात आहेत. त्यामुळे सरकारने मदतीची घोषणा तर केली पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्या स्वरुपात पैसे मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे खाते वाटप करुन कोणावर कोणती जबाबदारी हे स्पष्ट होणार आहे. किमान शेतकऱ्यांचे तरी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने ही भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे अहिरांनी स्पष्ट केले आहे.