मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली (Farmer Loan Waiving process started) आहे. बुधवारी 1 जानेवारीपर्यंत बँकांच्या मुख्यालयात 2 नोडल ऑफिसरची (Nodal Officers) नेमणूक करावी असे आदेश सरकारकडून देण्यात आले (Farmer Loan Waiving process started) आहे.
येत्या 1 जानेवारीपर्यंत बँकाच्या मुख्यालयात 2 नोडल ऑफिसरची नेमणूक करावी. यातील एक ऑफिसर हा कार्यकालीन कामकाज तर दुसरा अधिकारी आयटी समन्वयक म्हणून काम करेल. त्या अधिकाऱ्याचे नाव, फोन नंबर, ईमेल आयडी 1 जानेवारी 2020 पर्यंत सरकारकडे द्यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच जिल्हापातळीवर जिल्हा अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्यासाठी नोडल ऑफिसर नेमावा असेही यात म्हटलं आहे. त्याशिवाय ज्या खात्यांमधून कर्ज घेण्यात आले आहे त्यावर आधार कार्ड लिंक केलेल आणि आधार लिंक न केलेल्या खात्यांची माहिती ठाकरे सरकारने मागवली आहे. येत्या 7 जानेवारीपर्यंत ही माहिती पाठवावी असे सांगितले (Farmer Loan Waiving process started) आहे.
विशेष म्हणजे आधारशी न जोडलेल्या खात्यांची यादी शाखेत लावा. तसेच गावच्या चावडीवरही आधार न जोडलेल्यांची यादी लावावी असेही सांगितले आहेत. तसेच बँकांनी ग्राहकांना फोन करुन खाते आधारशी जोडून घ्यावे असेही यात नमूद केले आहे.
कर्जमाफी योजनेचा अध्यादेश
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये ठाकरे सरकारने चलाखी केल्याचं समोर आलं आहे. दोन लाखांपेक्षा एक रुपयाही अधिकचं थकित कर्ज असेल, तर शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळणार नसल्याचं सरकारच्या अध्यादेशात उघड झालं आहे. अल्पमुदतीच्या कर्जासाठीच ही कर्जमाफी योजना लागू (Farmer Loan Waiving process started) होणार आहे.
एक एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 हा कालावधी कर्जमाफीसाठी देण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंतच्या 2 लाखांच्या थकित रकमेला कर्जमाफी मिळणा आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ हा फक्त अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी असल्याचंच या तारखांवरुन स्पष्ट होत आहे. शिवाय कर्ज वैयक्तिक असण्याची अटही यात घालण्यात आली आहे.
शासनादेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज आणि मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आलं आहे. मागील कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी होती. मात्र नव्या योजनेत दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आले आहे.