Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray : शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील पाच महत्त्वाचे मुद्दे

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई : आज पुन्हा एकदा राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही बाजुच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शिवसेनेच्या (Shiv sena) बाजुने  कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी शिंदे गटावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी असा युक्तिवाद केला. जर शिंदे गटाने शिवसेना सोडली नाही तर ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देण्यास देखील कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला आहे. मात्र हे प्रकरण मोठ्या  खंडपीठाकडे द्यायचे की नाही हे सोमवारी ठरवू असे सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर म्हटले आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी कोणते प्रमुख मुद्दे मांडले ते पाहुयात.

1. आज राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टा सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कपील सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली आहे. बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई व्हायलाच पाहिजे असा जोरदार युक्तिवाद त्यांनी यावेळी केला.
2. जर शिंदे गटाने शिवसेना सोडली नाही तर ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे. जर शिंदे गटाने शिवसेना सोडली नसतील तर ते निवडणूक आयोगाकडे गेले नसते असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
3. तसेच यावेळी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यावे की नाही यावर देखील चर्चा झाली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची गरज नाही म्हणत त्याला विरोध केला. मात्र प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचे की नाही ते सोमवारी ठरवू असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
4. तसेच एकनाथ शिंदे आणि शिंदे गटाकडून सातत्याने दावा करण्यात येत आहे की त्यांना 50 आमदारांचा पाठिंबा आहे. पण जर त्यातील 40 आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याचा आधार काय असा सवालही सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला आहे.
हे सुद्धा वाचा

Eknath Shinde: शिंदे सरकारवर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची टांगती तलवार, मंत्रिमंडळ विस्तारही लटकणार?

Parag Manere : निलंबित पोलीस अधिकारी पराग मणेरेंची पुन्हा नियुक्ती; शिंदे, भाजपा सरकारचा मोठा निर्णय

निकाल येईलपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये, पक्षाच्या चिन्हावर निर्णय घेऊ नये, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; सेनेला दिलासा

5. संसदीय दलाच्या 40 आमदारांना मूळ पक्षावर दावा करता येणार नाही, संसदीय दल आणि पक्ष हे दोन्ही वेगळे असतात असा युक्तिवाद देखील कपिल सिब्बल यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.