राज्य सरकार विरोधात साहित्यिक एकवटले, फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमवरून धडाधड राजीनामे, वाचा काय Updates?

| Updated on: Dec 14, 2022 | 3:50 PM

आता विनोद शिरसाट (Vinod Shirsat) यांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्यपदादाचा राजीनामा दिला आहे.

राज्य सरकार विरोधात साहित्यिक एकवटले, फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमवरून धडाधड राजीनामे, वाचा काय Updates?
Image Credit source: social media
Follow us on

मुंबईः कोबाड गांधी (Kobad Gandhi) लिखित फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम (Fractured Freedom) पुस्तकाच्या वादावरून राज्य सरकारविरोधात साहित्यिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या पुस्तकातून शहरी नक्षलवादाचे समर्थन केल्याचा आरोप करत पुस्तकाचे अनुवादकांना जाहीर झालेला पुरस्कार राज्य सरकारच्या वतीने रद्द करण्यात आला. ही लोकशाहीची गळचेपी असल्याचा आरोप साहित्यिकांकडून केला जातोय. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आता विनोद शिरसाट (Vinod Shirsat) यांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्यपदादाचा राजीनामा दिला आहे. राज्य सांस्कृतिक मंडळाकडे पत्र पाठवून त्यांनी हा राजीनामा जाहीर केला.

त्यापूर्वी आज मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदावरून डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी राजीनामा दिला. नक्षलवादाचे उदात्तीकरण राज्यात होऊ शकत नाही, असे कारण राज्य सरकारने दिले आहे. मात्र मी हे पुस्तक वाचले असून त्यात आक्षेपार्ह असे काहीही नसल्याचे मत लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे.

भारताच्या संविधानाने साहित्यिक तसेच कलावंतासह सर्व नागरिकांना जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे, ते त्यांना विना अडथळा व विना हस्तक्षेप उपभोगू देणे हे शासनाचे संविधानिक कर्तव्य आहे. सदर प्रकरणी त्याबाबतीत कर्तव्यच्युती झाली आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते, असे देशमुख यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांचे मूळ पुस्तक इंग्रजी भाषेतून आहे. अनघा लेले यांनी या पुस्तकाचा अनुवाद केलाय. या अनुवादित पुस्तकालाच तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला होता. मात्र राज्य सरकारने 13 डिसेंबर रोजी अचानक हा पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द झाल्यानंतर याआधचे पुरस्कार विजेते लेखक शरद बाविस्कर आणि आनंद करंदीकर यांनी हे पुरस्कार जाहीरपणे नाकारले.

तर पुरस्कार समितीचे सदस्य डॉ. प्रज्ञा दया पवार, नीरजा तसेच हेरंब कुलकर्णी यांनीदेखील राजीनामे दिले आहेत.

तर राजकीय वर्तुळातूनदेखील राज्य सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र संताप व्यक्त केला जातोय. पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय लोकशाहीला धरून नसल्याची प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली.

तर एखाद्या पुस्तकावर बंदी घालणं सोपं असतं. पण त्या लेखकाच्या कल्पनाशक्तीवर आणि त्याच्या लेखणीवर कुणी बंदी घालू शकत नाही, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी दिला.