मुंबई : सध्या महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभेची निवडणूक सुरु आहे. जिंकण्यासाठी उमेदवार साम, दाम, दंड आणि भेद या आयुधांचा वापर करत असतात. त्याचबरोबर काळ्या पैशाचाही (Election black money use) निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. त्यामुळे सध्या आयकर विभाग, पोलीस आणि संबंधित यंत्रणा चाणाक्षपणे परिस्थिती हाताळत आहेत. सत्तापक्षाला निवडणुका (Election black money use) कधी लागणार याचा अंदाज असतो. त्यानुसार सर्व तयारी करता येते. पण विरोधी पक्षांची अनेकदा अडचण होते. तशीच अडचण सध्याच्या कडेकोट बंदोबस्तामुळे होत असल्याचं चित्र आहे.
आयकर विभाग असो, किंवा पोलीस.. हवाला आणि पैशांच्या व्यवहारावर चाणाक्षपणे लक्ष ठेवण्यात येतंय. त्यामुळे फक्त आणि फक्त पैशांवर निवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवारांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.
निवडणुकीच्या काळात काळा पैसा वापरण्याचे अनेक मार्ग असतात. कोणत्याही नोंदी नसलेला आणि भ्रष्टाचारातून मिळवलेला हा पैसा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी हवाला किंवा मध्यस्थींचा वापर केला जातो. सध्या देणगीच्या माध्यमातूनही काळा पैसा वापरला जात असल्याचं बोललं जातंय. यात उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नामवंत राजकीय पक्षांना चेकच्या माध्यमातून देणगी देतात.
आचारसंहितेपासून कोट्यवधी रुपये जप्त
आचारसंहिता लागू झाल्यापासून राज्यात 11 कोटी 39 लाख रुपयांची रोकड, 12 कोटी 47 लाख रुपयांची दारु, 15 कोटी 29 लाख रुपये किमतीचे मादक पदार्थ आणि 8 कोटी 87 लाख रुपये किमतीचे सोने, चांदी आणि अन्य मौल्यवान दागिने असा सुमारे 48 कोटी 2 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
निवडणूक जिंकण्यासाठी कार्यकर्ते, लोकांचा सहभाग लागतोच, मात्र सध्या 28 लाख खर्च मर्यादा ठरविली गेली आहे. पण अनेक उमेदवार हे निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यापेक्षा जास्त पैसे खर्च करतात आणि त्यासाठीच काळा पैसा म्हणजे ब्लॅक मनीची गरज लागते. काळ्या पैशावर निर्बंध घालण्यासाठी प्रशासनातर्फे नेहमीच उपाययोजना केल्या जातात.