केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या 23 जुलै रोजी देशाचा 2024-25 चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करणार आहेत. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पातून होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारला आठव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव मिळाला आहे. यात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे विद्यमान वेतन, भत्ते आणि लाभांचा आढावा घेण्यात आला आहे. आगामी अर्थसंकल्पामध्ये या प्रस्तावाचा समावेश करावा यासाठी हा प्रस्ताव मोदी सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे अशी माहिती समोर आली आहे.
6 जुलै रोजी केंद्रीय कर्मचारी आणि कामगारांच्या महासंघाने अर्थसंकल्प 2024 पूर्वी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. परंतु, आता पुन्हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी आपल्या मागण्यांचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये आठवा वेतन आयोगाची स्थापना ही प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय कर्मचारी आणि केंद्रीय कर्मचारी परिषदेसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणेचे सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
दर दहा वर्षांनी एक केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केला जातो. हा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा, भत्त्यांचा, लाभांचा आढावा घेऊन महागाईच्या आधारे आवश्यक ते बदल सुचवतो. यानुसार सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
1 जानेवारी 2026 पासून कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार पुढील वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करत असते. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 7 व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 10 वर्षांचा होईल. हा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर 8 वा वेतन आयोग लागू होईल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची गणना करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर वापरला जातो. सध्या हा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका आहे. म्हणजे मूळ वेतन किमान वेतनाच्या 2.57 पट असेल. जर 8 व वेतन आयोग लागू झाला तर तो वाढून 3.68 इतका होण्याची शक्यता आहे. 7 व्या वेतन आयोगानुसार वय पे मॅट्रिक्स स्तर 1 वर मूळ पगार 18,000 रुपये असेल तर 8 व्या वेतन आयोगानुसार मूळ पगार 21,600 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.