मुंबई | 11 डिसेंबर 2023 : एसटी बँकेतल्या गुणरत्न सदावर्ते यांच्या कारभाराचा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित झाला. आमदार अनिल परब आणि शेकाप आमदार जयंत पाटील यांनी हा प्रश्न लावून धरला. शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी एका माणसामुळे आणि त्याच्या मनमानी कारभारामुळे ही बँक देशोधडीला लागणार असेल तर सरकार म्हणून आपण त्यावर हस्तक्षेप करणार का? असा थेट सवाल केला. विरोधकांनी या प्रश्नावरून सरकारची कोंडी केली, अखेर, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी बँकेची खरी वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी 89 (a) खाली चौकशी आदेशित करण्यात आली आहे, अशी घोषणा केली.
विधान परिषदेत आमदार अनिल परब यांनी हा मुद्दा लावून धरला. त्याला शेकापच्या जयंत पाटील यांनीही साथ दिली. सध्या बँकेची जी परिस्थिती आहे ती पाहता खास बाब म्हणून आपण स्वतः आपले अधिकारी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवून याची चौकशी करणार का? ही कामगारांची असलेली बँक वाचवण्याचं काम आपण करणार का? असा प्रश्न विचारला.
गुणरत्न सदावर्ते अध्यक्ष असललेल्या एसटी बँकेतल्या ठेवींवर जेवढं व्याज आहे त्याहून कमी दरानं कर्ज देणं. सदावर्तेंनी स्वतःच्या अनुभव नसलेल्या तेवीस वर्षाच्या मेव्हण्याला बँक व्यवस्थापक म्हणून नेमणं. तज्ञ संचालक म्हणून स्वतः सदावर्ते आणि त्यांच्या पत्नी जयश्री पाटलांची नियुक्ती करणं. स्वतः RBI नं बँकेतल्या ठरावांबाबत चिंता व्यक्त करणं, 19 पैकी 14 संचालक सध्या नॉट रिचेबल असणं. या आणि अन्य महत्वाचे आरोप सदावर्तें यांच्यावर करण्यात आले. या आरोपांमुळे एसटी बँकेतील सदावर्ते यांची सत्ता अडचणीत आली आहे.
सरकारने विरोधकांच्या या आक्षेपांची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले. जवळजवळ एकशे ऐंशी कोटी रुपयाच्या ठेवी ठेवीदारांनी काढून घेतलं हे खरं आहे. या बँकेची खरी परिस्थिती समोर यावी यासाठी 89 (a) खाली चौकशी आदेशित करण्यात आलेली आहे, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या आरोपांना उत्तर देताना सांगितलं. यामुळे जे सदावर्ते कालपर्यंत सत्तेत असलेल्या नेत्यांवर आरोप करत होते. तेच सदावर्तें आज एसटी बँकेच्या कारभारावरून अडचणीत आले आहेत.
दुसरीकडे सदावर्ते यांनी मात्र आरोपांन उत्तर देण्याऐवजी हिंदुत्वावरून ठकारे आणि अनिल परब यांच्यावरच टीका केलीय. उद्धव आणि अनिल परब तुम्ही वैचारिक दिवाळखोर झालात. तुम्ही हिंदुत्व ज्या दिवशी सोडलं त्या दिवशी तुमची कष्टकऱ्यांसोबतची नाळ सुद्धा सोडली. जेव्हा माझा श्वास एकशे चोवीस एसटी महामंडळातले कष्टकरी वीर मरण पत्करलं तेव्हा आज ज्या अनिलच्या बाजूला उद्धव बसलेले आहेत त्या दोघांना सुद्धा कधी दया आली नाही, माया आली नाही अशी टीका केलीय.
30 मे 2022 ला शिंदे फडणवीस सरकारनं सहकार सुधारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला. नंतरच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सभागृहात मांडलं गेलं. त्याला तेव्हा विरोधात असणाऱ्या अजित पवारांनी तीव्र विरोध केला. या कायद्यात अक्रियाशील सभासदांचा मतदानाचा अधिकार काढून टाकण्यात आला होता. हा निर्णय सहकार क्षेत्रावर पकड असलेल्या राष्ट्रवादीसाठी धोक्याचा ठरण्याची चिन्ह होती. मात्र, सत्तेत आल्यावर अजित पवार गटाचे दिलीप वळसे पाटील सहकार मंत्री झाले आणि हिवाळी अधिवेशनात कोणत्याही गदारोळाविना सरकारनं विधेयक मागे घेतलं हा मुद्धाही आता विचार घेण्यासारखा आहेच.