राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सध्या सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. मात्र अद्यापही कोणताच निर्णय होऊ शकलेला नाही. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे, तसेच विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि भाजपला (BJP) दिलेली सत्ता स्थापनेची परवानगी, नव्या सरकारने सिद्ध केलेले बहुमत अशा विविध प्रकरणात शिवसेनेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर काल सुनावणी झाली. दोन्ही बाजुच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी आज ठेवली होती. आज हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता होती. मात्र तसे झाले नाही. आता या प्रकरणावर येत्या सोमवारी सुनावणी असून, सोमवारी सुप्रीम कोर्ट घटनापीठावरही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सोमवारी या प्रकरणात काय घडामोडी घडणार याकडे आता राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
आजच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाकडून शिवसेनेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. निकाल येईलपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचा जीव भांड्यात पडला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर आमदार आणि खासदारांचा गट करून निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले होते. या पत्रात उद्धव ठाकरेंनी नियुक्त केलेली कार्यकारिणी बरखास्त करून नवीन कार्यकारिणी निवडल्याची माहिती देण्यात आली होती. जर निवडणूक आयोगाने नव्या कार्यकारिणीला मान्यता दिल्यास शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. मात्र आज निकाल येईलपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने शिवसेनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान यावेळी शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. शिंदे गटाकडून असा दावा करण्यात योतो की, त्यांना 50 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष त्यांचा होतो. मात्र 40 आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय असा प्रश्न कोर्टात कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात उपस्थित केला आहे. तसेच शिवसेना सोडली नाही तर मग शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे का गेला? अशीही विचारणा सिब्बल यांनी केली आहे. न्यायलयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवली आहे.