मुंबई: राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. पोलिसांना आणि गिरणी कामागारांना घरे देण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पोलिसांना तर नाममात्र दराने घरे देणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले. पोलिसांना (police) बीडीडी चाळीतील (BDD) घर निश्चितपणे देण्यात येईल. आधीच्या सरकारने 50 लाख रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. खरे तर 25 लाख रुपये सुद्धा अधिक होतात. त्यापेक्षा कमी किमतीत देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. पोलिस गृहनिर्माण संदर्भात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आहे. मोठ्या प्रमाणात घरे तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आमच्या पोलिसांना चांगली घरे मिळतील, याची काळजी घेतली जाईल, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली.
पोलिसांना घरे देण्याची घोषणा केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणखी एक घोषणा केली. गिरणी कामगारांना 50 हजार सदनिका देण्यासाठी उपलब्ध होत आहेत. ती त्यांना देण्यात येतील, असंही ते म्हणाले. तसेच म्हाडा पुनर्विकास: सद्या जे भाडे कमी दिले जाते आहे, ते 25,000 रुपये देण्यात येईल, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.
दरम्यान, धर्मांतरण विरोधी कायद्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. धर्मांतरण विरोधी कायदा आधीच अस्तित्वात आहे. यातील तरतुदींमध्ये काही कमतरता असेल तर त्या अधिक कठोर केल्या जातील. नगरच्या घटनेत पोलिसांचे आरोपींशी संबंध असतील तर कठोर कारवाई केली जाईल. विभागीय चौकशी 3 महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं. भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत सरकारला धर्मांतरण कायद्यावरून प्रश्न विचारला होता. राज्यात धर्मांतरण बंदी कायदा करणार की नाही? असा सवाल त्यांनी केला होता. त्यावर फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.
यावेळी त्यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरही भाष्य केलं. वित्तीय संस्थानी जो विकासक प्रकल्प पूर्ण करेल असा विकासक नेमला पाहिजे. संस्थांना विकासक नेमण्याची संधी आपण येत्या काळात देत आहोत. चार लाख आठ हजार ड्रोन सर्वेक्षण मुंबईत पूर्ण झाले आहे. धारावीचा प्रकल्प हा आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. 2016 साली आपण डीपीआर तयार केला. आपल्याला रेल्वेची जागा मिळाली तर आपण पुनर्वसन करू शकतो. येत्या तीन महिन्यात ही निविदा बोलावली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.