मुंबई: आधी एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्या बंडाला साथ दिल्यानंतर आता बंडखोर आमदारांना मंत्रिपदाची आस लागली आहे. आम्ही सत्तेसाठी बंड केलं नाही असं बंडखोर आमदार सांगत असले तरी त्यांची इच्छा मात्र हळूहळू बाहेर येऊ लागली आहे. प्रहारचे नेते बच्चू कडू आणि शिवसेनेचे (shivsena) बंडखोर आमदार अब्दूल सत्तार हे कॅबिनेट मंत्रीपद मिळावे म्हणून सेटिंग करताना दिसत आहेत. आता शिवसेनेचे नेते आणि माजी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांनीही मंत्रिपदाची इच्छा बोलून दाखवली आहे. मला मंत्रिपद मिळाले तर पदाला शंभर टक्के न्याय देईल. जनतेची कामे करेल, असं शिवतारे यांनी म्हटलं आहे. मंत्रीपद नाही निदान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्याला विधान परिषदेवर संधी तरी देतील अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात शिवसेनेच्या आमदारांना फंड मिळत नसल्याची खंत देखील व्यक्त केली. यादरम्यान काढण्यात आलेले जीआर रद्द करण्यात यावे, त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात यावा या संदर्भातला पत्र देखील मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचं शिवतारे यांनी सांगितलं.
टीव्ही9 मराठीशी संवाद साधताना विजय शिवतारे यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एकनाथ शिंदे एकदम माझ्या जवळचे मित्र आहेत. दहा वर्ष एकमेकांसोबत काम केले आहे. त्यांनाही माझी काम करण्याची पद्धत माहिती आहे. लोकांच्या हितासाठी जेव्हा निर्णय घ्यायचे असतात तेव्हा मी मागे पुढे पाहत नाही. हे सर्वांना माहीत आहे. तेव्हा मला वाटतं की, मला संधी जरूर मिळेल. पण मी त्यांच्यावर दबाव आणणार नाही. दोघांना वाटलं की मी योगदान देऊ शकतो तर ते देण्याचा प्रयत्न 100% करेल, असं शिवतारे यांनी सांगितलं.
कोणत्या राजकीय व्यक्तीला वाटत नाही की त्याला संधी मिळू नये. निश्चितपणे लोकांचे काम करणारे जे लोक असतात त्यांना सतत वाटत असतं की काम व्हायला पाहिजे. सत्ता हे साधन आहे. त्यातून लोकांची सेवा करता येते. मी अडीच वर्षात बंद असलेली 26 धरण बांधली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी माझं काम पाच वर्षे पाहिलं आहे. काम करण्याची पद्धत, माझं समर्पण, त्याचबरोबर संवाद नेत्यांशी संवाद, त्यांना ऐकणे त्यांना विश्वासात घेऊन काम करणे ही पद्धत उपमुख्यमंत्र्यांना खूप आवडलेली आहे. त्यामुळे काही मागणी करावी असं मला वाटत नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
शिवसेनेच्या आमदारांवर अन्याय होत होता. त्यात सुधारणा झाली नाही. ग्रामीण भागासाठीचा फंडही मिळत नव्हता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांना हा फंड मोठ्या प्रमाणावर दिला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने तो फंड तातडीने स्थगित केला. मी अजित पवार यांचं नाव घेणार नाही. पण फंड स्थगित केला ही वस्तुस्थिती आहे. मी याबाबत त्यांना विचारलेही होते. त्यावेळी जास्त पैसे वाटल्या गेल्याने हा फंड रद्द करावा लागल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र शिवसेनेच्या पडलेल्या आमदारांचे जे पैसे आहे ते तर त्यांना द्या. मात्र ते सुद्धा रद्द करण्यात आलेले आहेत. सर्वांचे पैसे कट करण्यात आले आणि तेवढेच पैसे त्या भागातल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांना देण्यात आले. म्हणून तोच धागा धरत अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांचे फोन आले. खूपच अन्याय होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं, असं शिवतारे म्हणाले.
जिल्हा नियोजन समितीची नवीन बांधणी होणार आहे. पालकमंत्री सुद्धा नवीन येणार आहेत. त्यामुळे नवीन पालकमंत्र्यांनी आणि जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांनी सर्वांनाच सम न्याय पद्धतीने या निधीचा वाटप केला पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे ऐकतील म्हणून चार्ज द्यायला प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आलेली आहे. आणखीन एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून दिलेलं आहे. 25-15 हिट खाली जे पैसे देण्यात आलेले आहे, त्याचा राज्यभरात विचार व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.