राज्यात दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ करणाऱ्याविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी एमपीडीएपेक्षाही कठोर असा राज्याचा स्वतंत्र कायदा करावा लागेल. अन्न पदार्थातील भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील दुधातील भेसळखोरांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्त मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. अशी भेसळ करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
अन्न पदार्थातील भेसळ ही गंभीर बाब आहे. यामुळे विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यवर गंभीर दुष्परिणाम होतो. कर्करोगासारखा दुर्धर आजार अनेकांना होतो. त्यामुळे भेसळखोरांवर एमपीडीएपेक्षांही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. अन्न पदार्थातील भेसळ व दुध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात केंद्र व राज्य शासनाच्या दोन्ही यंत्रणांनी प्रभावीपणे कारवाईसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी दोन्ही विभागांना सहकार्य केले जाईल असे त्यांनी सांगितले.
दुधातील भेसळीचा दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. नागरिकांच्या आरोग्यावरही दुष्परिणाम होतात. हे चिंताजनक आहे. त्यामुळे याला आळा घालण्यासाठीच अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गृह विभागाचे सहकार्य घ्यावे. भेसळीविरोधात राज्याचा स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने कार्यवाही करावी असे निर्देशही त्यांनी दिले.
शालेय शिक्षणातील गुणवत्तावाढीसाठी राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग एआयच्या वापरांसह विविधस्तरीय उपाययोजना करत आहे. त्यांच्याशी छत्रपती संभाजीनगरचे तत्कालिन आयुक्त व्ही. रमणी यांनी राबविलेल्या पॅटर्नची सांगड घालण्यात यावी. हा पॅटर्न जिल्हा परिषदांबरोबरच राज्यातील महानगरपालिकांच्या शाळांत राबवण्यात येईल, यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.