madhya pradesh election 2023 : काँग्रेसची नारी सन्मान की भाजपची लाडली बहेना, मध्यप्रदेशमध्ये महिला कुणाच्या बाजूने?
कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात नारी सन्मान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक महिलेला दरमहा 1500 रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आलंय. तसेच, 500 रुपयात गॅस सिलिंडर देण्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात केलाय.
मुंबई | 23 नोव्हेंबर 2023 : मध्यप्रदेशमधील 230 विधानसभा सदस्यांसाठीचे मतदान १७ नोव्हेंबरला पार पडले. देशातील पाच राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपैकी सर्वात जास्त सदस्य संख्या असलेले राज्य म्हणजे मध्यप्रदेश. त्यामुळेच या राज्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मध्यप्रदेशमध्ये प्रामुख्याने भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांमध्ये निवडणुकीची चुरस आहे. मात्र, या निवडणुकीत एक विक्रम रचला गेलाय. त्यातच सत्तेचा सारीपाट कुणाच्या हाती द्यायचा याचा निर्णय मध्यप्रदेशमधील महिला आणि आदिवासी घेणार आहेत.
मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मोठी खेळी खेळली आहे. भाजपचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रल्हाद पटेल, फग्गनसिंग कुलस्ते, लोकसभेतील भाजपचे मुख्य व्हीप राकेश सिंह, खासदार गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीती पाठक या खासदारांना भाजपने विधानसभेच्या रिंगणात उतरवले आहे. कॉंग्रेसला एका प्रकारे आव्हान देण्याचाच प्रयत्न भाजपने केला आहे.
यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे पूर्ण बहुमताची सत्ता आणणे. 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 230 जागांपैकी कॉंग्रेसला सर्वाधिक 114 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपची घौडदौड 109 जागांवर थांबली होती. बहुजन समाज पक्ष (2), समाजवादी पक्ष (1) तर 4 अपक्ष आमदार निवडून आले होते. परंतु, भाजपला कमी जागा मिळाल्या असल्या तरी कॉंग्रेसच्या तुलनेत मतदानाचे प्रमाण वाढले होते. काँग्रेसला 15,595,696 तर भाजपला 15,643,623 इतके मतदान झाले होते.
मध्य प्रदेशमधील गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांमधील मतदानाचा विक्रम यंदा मोडला गेला आहे. यंदा 2023 च्या निवडणुकीत 80 टक्के मतदान करून मतदारांनी विक्रम केला आहे. 2018 मध्ये विधानसभेला 75.63 टक्के मतदान झाले होते. मात्र, यावेळी महिलांमध्ये मतदानाचा प्रचंड उत्साह दिसून आला. 2018 मध्ये 74.03 टक्के महिलांनी मतदान केले होते. तर, यावेळी 76.03 टक्के महिलांनी मतदान केले आहे.
महिलांचे प्रमाण जास्त का?
2018 मध्ये कॉंग्रेसचे जास्त आमदार निवडून आले. कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पण अडीच वर्षामध्ये भाजपने काही आमदार फोडत आपली सत्ता आणली. भाजपने लाडली बहेना योजना सुरू केली. महिलांना दर महिना देण्यात येणाऱ्या मानधनात 1000 रुपयांवरून 1250 रुपये प्रति महिना इतकी वाढ केली. आता या निवडणुकीत बह्ज्प्ने ही रक्कम आणखी वाढवून 3000 रुपये करण्याचे आश्वासन दिलेय.
कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात नारी सन्मान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक महिलेला दरमहा 1500 रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आलंय. तसेच, 500 रुपयात गॅस सिलिंडर देण्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात केलाय. यावेळी महिलांचे मतदानाचे प्रमाण वाढण्याचे कारण देताना भाजपने लाडली बहनाच्या बाजूने मतदान केल्याचा दावा केलाय.
आदिवासी कुणाला तारणार?
मध्य प्रदेशमधील 230 जागांपैकी 47 जागांवर आदिवासी समाजाचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे आदिवासी व्होटबँक या निवडणुकीत महत्वाची मानली जातेय. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत आदिवासींनी काँग्रेसचे 30, भाजपचे 16 आणि एक अपक्ष आमदार मध्यप्रदेश विधानसभेत पाठविले होते. त्यामुळे आदिवासी समाजावर कॉंग्रेस आणि भाजपने आपले लक्ष केंद्रित केलेय. मध्यप्रदेशच्या या निवडणुकीत अन्य कोणत्याही फॅक्टरपेक्षा महिला आणि आदिवासी हे कुणाच्या बाजूने मतदान करतात हे महत्वाचे ठरणार आहे.