मुंबई: राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख (anil deshmukh) आणि नवाब मलिक (nawab malik) तुरुंगात आहेत. त्यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करता यावं म्हणून राष्ट्रवादीचे (ncp) नेते कोर्टात गेले आहेत. मात्र, तुरुंगातील व्यक्तींना मतदान करण्याबाबतचा कायदा पाहता देशमुख आणि मलिकांना मतदानाचा हक्क बजावता येईल का? याबाबत साशंकता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सोमवारी किंवा त्यानंतर कोर्टाचा निर्णय येणं अपेक्षित आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या नियम क्रमांक 62 (5) नुसार जे आमदार तुरुंगात शिक्षा भोगत असतील किंवा त्यांच्याविरोधातील सुनावणी न्यायप्रविष्ट असेल आणि त्यावेळी ते कारागृहात असतील अथवा संबंधित आमदार पोलिस कोठडीत असताना त्यांना कोणत्याही निवडणुकीसाठी मतदान करता येणार नाही. मात्र न्यायालयाने परवानगी दिल्यास मतदान करता येत असल्याचेही काही घटनांमध्ये दिसून आले आहे. त्यामुळे मलिक, देशमुखांना मतदान करता येणार की नाही? याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
मागच्या काळातही अशा काही घटना घडलेल्या आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोहोळचे तत्कालीन आमदार रमेश कदम आणि छगन भुजबळ हे मतदानासाठी विधीमंडळात आले होते. त्यामुळे मलिक आणि देशमुखांच्या मतदानासाठी आम्ही मोठ्या कसोशीने कामाला लागलो आहोत, असं राष्ट्रवादीचे नेते सांगत आहेत.
या ठिकाणी आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे अजित पवार सांगत असलेली निवडणूक ही राष्ट्रपती पदाची निवडणूक होती. ती 2017 मध्ये झाली होती. मात्र 27 एप्रिल 2019 रोजी निवडणूक आयोगाने आपले नियम अद्ययावत करुन नवीन नियमावली आपल्या वेबसाईटला टाकली आहे. त्यामुळे मलिक आणि देशमुख यांना मतदान करता येणार की नाही याबद्दल कायदेशीर पेच निर्माण होवू शकतो, असं प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितलं.
राज्यसभा निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यासाठी अटकेत असलेल्या आरोपींना परवानगी द्यावी की नाही हा सर्वस्वी अधिकार न्यायमूर्तींचा आहे. घटनेमध्ये दिलेल्या कलमानुसार कैदेमध्ये असलेल्या कुठल्याही लोकप्रतिनिधीला निवडणुकीला मतदान करता येत नाही. मात्र संबंधित न्यायमूर्ती यासंदर्भात अंतिम निर्णय देऊ शकतात. यापूर्वी देखील न्यायालयाने अशावेळी मतदाना करीता अटकेत असलेल्या आरोपीला परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना देखील परवानगी मिळू शकते. जर सत्र न्यायालयाने परवानगी नाकारली तर दोन्ही नेत्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, असंही सरोदे यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील राज्यसभा निवडणूक 10 जून रोजी होणार आहे. या निवडणुकीमध्ये 6 जागी याकरिता शिवसेना आणि भाजपमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळणार आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे. पण राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री आणि विद्यमान मंत्री न्यायालयीन कोठडीत असल्याने त्यांना मतदाना करिता परवानगी देण्यात यावी, याकरिता सत्र न्यायालयात अर्ज देखील करण्यात आलेला आहे. मात्र महाविकास आघाडीच्या विजयासाठी ही दोन मते आवश्यक असल्याने ही मते मिळवण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. मात्र कायद्यामध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार महाविकास आघाडीचा हा प्रवास काहीसा खडतर होण्याची चिन्ह दिसत आहे. अत्यंत चुरशीच्या होणाऱ्या या निवडणुकीत अपक्ष आमदारांचे महत्व वाढले असतानाच सर्व पक्षांना स्वपक्षाच्या आमदारांचे एक-एक मतही महत्वाचे बनले आहे. अशातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन मतं धोक्यात आली आहेत.
शिवसेना
संजय राऊत
संजय पवार
भाजप
पीयूष गोयल
डॉ. अनिल बोंडे
धनंजय महाडिक
काँग्रेस
इमरान प्रतापगढी
राष्ट्रवादी
प्रफुल्ल पटेल
शिवसेना -54
राष्ट्रवादी-53
काँग्रेसचे -44
बहुजन विकास आघाडी – 3
समाजवादी पार्टी – 2
एमआयएम – 2
प्रहार जनशक्ती पक्ष – 2
कम्युनिस्ट पक्ष – 1
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना – 1
मनसे – 1
राष्ट्रीय समाज पक्ष – 1
क्रांतीकारी शेतकरी पक्ष – 1
जनसुराज्य शक्ती – 1
शेतकरी कामगार पक्ष – 1
अपक्ष -13