मुंबई: राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेना (shivsena) भाजपच्या (bjp) उमेदवार द्रोपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देणार आहे. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत (sanjay raut) यांनी तसे संकेतही दिले आहेत. याबाबतचा निर्णय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आज किंवा उद्या आपला निर्णय जाहीर करतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत खासदारांचं मत जाणून घ्यायचे. आताच्या पक्षप्रमुखांनीही खासदारांची भूमिका जाणून घेतली. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीबाबत देशात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. द्रोपदी मुर्मू या पहिल्या आदिवासी महिला आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी समाज. शिवसेनेतही आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहेत. काल निर्मला गावित, आमशा पाडवी, शिवाजीराव ढवळे बैठकीला होते. प्रत्येकाचं मत समजून घेतलं. या सर्वांनी उद्धव ठाकरेंवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी सोपवली आहे, असं सांगतानाच द्रोपदी मुर्मूंना पाठिंबा म्हणजे भाजपला पाठिंबा नाही, असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.
यशवंत सिन्हा यूपीएचे उमेदवार आहेत. त्यांनाही सदभावना आहेत. विरोधकांचं ऐक्य टिकलं पाहिजे हे खरं असलं तरी अशा निवडणुकीत लोकभावना पाहिल्या पाहिजे. यापूर्वी आम्ही प्रतिभाताईना पाठिंबा दिला. एनडीएला दिला नव्हता. प्रणव मुखर्जींनाही दिला. एनडीएत असताना पाठिंबा दिला. शिवसेनेला अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची परंपरा आहे, असं सांगतानाच उद्धव ठाकरे निर्णय जाहीर करतील. आज उद्या ते निर्णय जाहीर करणार आहेत. ती करावीच लागेल. पक्षप्रमुख हे दबावाखाली निर्णय घेत नाहीत. त्यांचा निर्णय सर्वांना बंधनकारक आहे, असं राऊत म्हणाले.
काल बहुसंख्य खासदार बैठकीला उपस्थित होते. एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव नव्हते. त्याला आम्ही काय करणार? भावना गवळी नव्हत्या. बाकी बहुसंख्य खासदार होते, असंही त्यांनी सांगितलं. कालची बैठक दुपारी 12 ते 4 पर्यंत चालली. बैठक संपल्यावर मी लगेच गेलो. सामनात काम होतं. मी रेंगाळत नाही. काम आहेत माझ्याकडे खूप आहे. बातम्या पसरवणारे मुर्ख आहेत. बातम्या पसरवणारी यंत्रणा आहे, असं त्यांनी त्यांच्या नाराजीच्या बातम्यांवर स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. ते घटनापीठ स्थापन करत आहेत. त्याबद्दल आभारी आहे. कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखलं आहे. शिंदे गट आणि भाजपने नेमलेले अध्यक्ष आहेत. हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. घटनापीठ स्थापन करून ऐकलं जाईल. याचा अर्थ कोर्टाने हे निर्णय गांभीर्याने घेतले आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.