जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट नाहीच! राज्य सरकारचं स्पष्टीकरण, नेमकं प्रकरण काय?
SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापुर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्न येत नाही, असं महाविकास आघाडी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मुंबई : माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारला महाविकास आघाडी सरकारकडून क्लीन चिट देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. राज्य सरकारनं नेमलेल्या समितीकडून या योजनेत घोटाळा झाला नसल्याचा अहवाल राज्य सरकारला दिल्याचं सांगण्यात आलं. त्याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया देत, मला अतिशय आनंद झाल्याचं म्हटलं. तसंच चुकीच्या गोष्टींचं समर्थन नाही. पण, संपूर्ण योजनेला बदनाम करणं गैर असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलंय. मात्र, या योजनेला क्लीन चिट देण्यात आली नसल्याचं राज्य सरकारकडून आता स्पष्ट करण्यात आलं आहे. (No clean chit to Devendra Fadnavis governments Jalyukta Shivar Yojana, explanation of Government)
राज्य सरकारचं स्पष्टीकरण काय?
27 आक्टोबर, 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे. परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजाणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार सुधिर मुनगंटीवार आहेत.
या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापुर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्न येत नाही, असं महाविकास आघाडी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
‘मला अतिशय आनंद होतोय. कारण ही जनतेची योजना आहे, जनतेने राबवलेली योजना आहे. यापूर्वी माननीय उच्च न्यायालयाने एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. देशभरातील तज्ज्ञ त्यात होते. त्या समितीने ही योजना कशी योग्य आहे आणि कसं योग्य काम यात झालं आहे, असा एक अहवालही त्या समितीने दिला होता. तो अहवालही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता. त्यामुळे आता हा जो अहवाल आला आहे, तो त्याला अनुरुप असेल. हे खरं आहे की यात काही तक्रारी असू शकतात, मी स्वत: सांगितलं होतं की 600 वेगवेगळ्या तक्रारी आहेत, त्याती चौकशी केली जाईल आणि ती चौकशी झाली पाहिजे. मला असं वाटतं की 6 लाख कामांमधील 600 कामांची चौकशी ही फार मोठी गोष्ट नाही. ज्या चुकीच्या गोष्टी झाल्या असतील त्याचं मी समर्थन करणार नाही. पण त्यामुळे या संपूर्ण योजनेला बदनाम करणं, हे पूर्ण चुकीचं आहे’, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली आहे.
जलयुक्त शिवार ही जनतेची आणि जनतेने राबविलेली योजना!
उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित देशभरातील तज्ञांच्या समितीने सुद्धा हीच बाब सांगितली होती. त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे, हे चुकीचेच होते.
आता योजनेच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले आहे.#जलयुक्तशिवार #JalYuktShivar pic.twitter.com/3FaMuMH6EH— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 27, 2021
कॅगचा नेमका ठपका काय?
देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटलं आहे. कॅगच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आल्याने हा फडणवीसांसाठी मोठा धक्का मानला जातं आहे.
चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाही. या कामासाठी 2 हजार 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवारची अनेक काम निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका कॅगने ठेवला होता.
इतर बातम्या :
संजय राऊतांच्या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले, देवच मालक आहे , नेमकं काय झालं?
‘मिस्टर फडणवीसांकडून खंडणीखोर सैतानाची तरफदारी’, दादरा नगर-हवेलीत संजय राऊतांचा पलटवार
No clean chit to Devendra Fadnavis governments Jalyukta Shivar Yojana, explanation of Government
