सांगली : दिल्लीत वाऱ्या करणे, फुटीरांमधील मतभेद मिटवणे, त्यांच्या समजुती घालणे, उपमुख्यमंत्री पद मिळाल्याने भाजपामधील (BJP Maharashrta) एक गट अस्वस्थ आहे. या सगळ्या व्यापात सध्याचे सरकार व्यस्त आहे. म्हणून ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही, असा थेट आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी केला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते शेखर माने यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या सांगली फ्लड या अॅपचे (Sangli flood app) उद्घाटन जयंत पाटील यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले, की एकनाथ शिंदे यांचे सरकार येऊन 25पेक्षा जास्त दिवस झाले, तरी राज्याला मंत्रिमंडळ नाही. केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कारभार पाहत आहेत, याबाबत जयंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाविकास आघाडीने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाने सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर केला आणि त्या अहवालामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळाले. मात्र सरकारला त्यावर लक्ष देता आले नाही. सरकार दिल्ली वाऱ्यांमध्ये जरजर झाले असल्यामुळे दुर्लक्ष झाले नाहीतर 92 नगरपालिकांमध्ये आरक्षण मिळाले असते, असेही जयंत पाटील म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे आरक्षण मान्य केले. आमच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने जो बांठिया आयोग नेमला होता, त्याचा जो रिपोर्ट गेला त्याप्रमाणे आरक्षण मान्य होऊन देखील आता 92 नगरपालिकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळाले नाही, हे धक्कादायक आहे, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
वर्धा, नांदेड, यवतमाळ महाराष्ट्राच्या अनेक भागात पूरपरिस्थिती आहे. मात्र सध्या पालकमंत्री नसल्याने तिथे ठामपणे कोणी उभे राहत नाही. मदतकार्याला कोणतेही प्रशासकीय नियंत्रण नाही. म्हणून मदतकार्य नीट होत नाही. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले मात्र अश्रू पुसण्यासाठी कुणीही नाही. त्यामुळे फार मोठ्या जनतेच्या रोषाला या सरकारला सामोर जावे लागत आहे. या सरकारचे अस्तित्व दिसत नाही, अशी टीकाही जयंत पाटील यांनी केली आहे.