‘या’ मुद्द्यावर माझा शिवसेनेला पाठिंबा : जितेंद्र आव्हाड

मुंबई : मेट्रो कारशेडसाठी (Metro Carshed) आरे कॉलनीतील (Aarey Colony) वृक्ष तोडण्यास विरोध केल्याबद्दल राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी शिवसेनेला (Shivsena) पाठिंबा दर्शवला आहे. झाडं तोडण्याबाबत वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे रखडलेला प्रस्ताव शिवसेनेला धोबीपछाड करत काल भाजपने मंजूर करुन घेतला.

‘आरेमधील झाडं तोडण्याच्या मुद्यावर मी मुंबईमधील सर्व वृक्षप्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांना उघडपणे समर्थन देतो. मी या मुद्द्यावर शिवसेनेला पाठिंबा देतो. अ‍ॅमेझॉन जंगलाला लागलेल्या आगीनंतर आपण या सर्व मुद्द्यांबाबत काळजी करायला हवी आणि राजकारण सोडून एकत्र यायला पाहिजे’ अशा आशयाचं ट्वीट आव्हाड यांनी केलं आहे.

‘आरे हे ऑक्सिजन देणारं वन आहे. अॅमेझॉनच्या जंगलाविषयी आता आपल्याला समजत आहे. जसं तिथे लागलेल्या आगीचा फटका फक्त ब्राझील नाही, तर संपूर्ण जगाला बसणार आहे. तसं वृक्षतोडीचे गंभीर परिणाम फक्त मुंबईच नाही, तर महाराष्ट्राला भोगावे लागणार आहेत. आदित्य ठाकरेंसोबत मी स्वतः फिरायला तयार आहे. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन पर्यावरणासाठी हे करायला मी तयार आहे. ही माझी राजकीय भूमिका नाही, तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने वैयक्तिक भूमिका आहे’ असं आव्हाड यांनी ‘टीव्ही9 मराठी’शी बोलताना सांगितलं.

‘आरे वाचवण्याऐवजी कारण किंवा अहवाल न देता वृक्षतोडीसाठी मतदान का केलंत, हा प्रश्न मला कोर्टाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांना विचारावासा वाटतो. कारशेडसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्याऐवजी मुंबईचा हरित पट्टा नेस्तनाबूत करण्यास का निवडलं, हा प्रश्न मुंबईकरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नगरसेवकांना विचारा’ अशा शब्दात युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरुन संताप व्यक्त केला आहे.

‘मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने आरेतील 2 हजार 185 झाडं तोडण्याचा प्रस्ताव मान्य केला. भाजपने पाठिंबा दिला, शिवसेनेने विरोध केला, काँग्रेसने बहिष्कार टाकला. पूर्ण तमाशा’ असं ट्वीट याआधी काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी केलं होतं. ‘आरे सर्वांचं आहे. आरे वाचवणं प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. ही फूट का? काँग्रेसने निषेध करायला हवा’ असंही ते म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प हा भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीत मोठ्या प्रमाणावर झाडं तोडली जाणार होती. गेली दोन वर्ष हा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे पडून होता. शिवसेना वारंवार या प्रस्तावाला विरोध करत होती, पण अखेर प्रशासनाने हा झाड तोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर करत शिवसेनेवर कुरघोडी केली.

गोरेगावातील आरेमध्ये मेट्रोच्या कारशेडसाठी 2238 झाडं तोडण्याचा प्रस्ताव गेली दोन वर्ष वृक्ष प्राधिकरण समितीत रखडला होता. पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने झाडं तोडायला विरोध केला होता. मात्र हा प्रस्ताव 8 विरुद्ध 6 मतांनी मंजूर झाला. झाडं तोडू नये म्हणून शिवसेनेच्या सहा तर झाडं तोडावी म्हणून भाजपच्या चार, राष्ट्रवादीच्या एका आणि तिघा वृक्षतज्ञांनी (एकूण 8 जणांनी) मतदान केलं. यामुळे आरेमधील झाडं तोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

झाडं तोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच कोर्टाच्या आदेशाने जे तज्ज्ञ नेमले आहेत त्यांनी झाडं तोडण्याच्या बाजूने मतदान केल्याने असे तज्ज्ञ हवेच कशाला, असा प्रश्न स्थायी समिती आणि वृक्ष प्राधिकरण सदस्य अध्यक्ष यशवंत जाधव उपस्थित केला आहे.

विकास आराखड्यात मेट्रो कारशेडसाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. या जागेवर 1200 झाडं अशी आहेत, ज्यांना फळं आणि फुलं येत नाहीत. 600 ते 700 झाडं सुबाभूळची आहेत. अशी झाडं भारतात लावूच नयेत. या झाडांवर स्थानिक आदिवासी आपला उदरनिर्वाह करु शकत नाहीत. या झाडांचा वापर फक्त लाकडांसाठी होऊ शकतो, असं अभिजीत सामंत यांनी सांगितलं. आरे परिसरात आदिवासी पाडे आहेत. मात्र कारशेडसाठी जी जागा निश्चित केली आहे, त्यापासून हे आदिवासी पाडे दूर आहेत.

आरे परिसरातील जे प्रकल्पबाधित असतील, त्यांना एमएमआरसीएल कंपनीने 300 पर्यायी घरं दिली आहेत. तज्ज्ञांनी झाडं तोडण्याच्या बाजूने अभिप्राय दिला आहे. मेट्रो झाल्यावर प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होणार असल्याने आम्ही झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, असं भाजपच्या अभिजीत सामंत यांनी सांगितलं. अशा प्रकारे भाजपने शिवसेनेचा आरे बाबतचा विरोध संपवण्याचा प्रयत्न केला.

आरेमधील वृक्षतोडीला काँग्रेसने वेळोवेळी विरोध केला होता, पण काँग्रेसचे सदस्य बोलू न दिल्याने बाहेर आले. काँगेसला या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यायचा होता, म्हणून सदस्य बाहेर आले असं शिवसेनेने म्हटलं. मात्र काँग्रेसने प्रत्युत्तर दिलं आहे.

काय होता प्रस्ताव?

मेट्रो रेल्वे 3 प्रकल्पाअंतर्गत गोरेगाव आरे वसाहतीतील कार डेपोच्या प्रस्तावित बांधकामात झाडांचा अडथळा येतो. त्यासाठी 2238 झाडं कापण्यास आणि 464 झाडं पुनर्रोपित करण्यास आणि 989 झाडं आहेत तशीच ठेवण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने 21 जुलै 2017 रोजी प्रथम वृक्ष प्राधिकरणाला अहवाल सादर केला होता.

यासंदर्भात पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ही झाडे कापण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला नव्हता. मात्र न्यायालयाने यासंदर्भात पर्यावरण प्रेमी तसेच वृक्षप्रेमींचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार 10 ऑक्टोबर 2018 रोजी नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना जाणून घेण्यात आल्या. या हरकती आणि सूचनांचा अहवाल वृक्ष प्राधिकरणाने न्यायालयात सादर केला होता. तत्पूर्वी 21 सप्टेंबर 2018 रोजी या खात्यातील अधिकार्‍यांनी याची पाहणी केली होती. 4 जुलै 2019 रोजी वृक्ष प्राधिकरण सदस्यांनी पाहणी केली.