औरंगाबाद: राज्यात ऐन दिवाळीच्या पार्श्वभुमीवर आलेले विधानसभा निकालानंतर सत्ता स्थापनेची लगबग सुरू झाली. आता दिवाळीचे दिवे मंदावले आहेत, तरीही भाजप-शिवसेनेमधील सत्तेच्या वाटाघाटी सुरूच आहेत. एकीकडे मुख्यमंत्री कोण होणार यावरून रणकंदन सुरू आहे. तर दुसरीकडे राज्यात कोणकोणत्या आमदारांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची (Aurangabad MLA waiting for Ministership) माळ पडणार याचीही चर्चा सुरू आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातही तब्बल अर्धा डझन आमदार मंत्रिपदाची आस (Aurangabad MLA waiting for Ministership) लावून बसले आहेत.
शिवसेना-भाजप युतीला भरभरून आमदार देणारा जिल्हा म्हणजे औरंगाबाद. मात्र, असं असतानाही औरंगाबादकरांच्या पदरी मंत्रीपदांचा दुष्काळच राहिला आहे. विशेष म्हणजे शेजारच्या जालना जिल्ह्यात तीन-तीन मंत्रीपदं मिळाली असताना, औरंगाबाद जिल्ह्याला मात्र वाटाण्याच्या अक्षता देण्यात आल्या. या विधानसभेचा कार्यकाळ संपत असताना अखेरच्या काळात अतुल सावे यांना नावं पुरतं राज्यमंत्रीपद देऊन जिल्ह्याची बोळवण करण्यात आली. मात्र, यावेळी औरंगाबादमधून चांगल्या मंत्रिपदाची मागणी होत आहे.
जिल्ह्यातून तीन वेळा निवडून आलेले प्रशांत बंब, मागच्या वेळी मंत्री राहिलेले अतुल सावे, तब्बल 5 वेळा निवडून येण्याचा विक्रम करणारे संदीपान भुमरे, आघाडी सरकारच्या काळात मंत्री असलेले अब्दुल सत्तार, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि विजयाची हॅट्ट्रिक साधणारे संजय शिरसाठ असे जिल्ह्यातील 6 आमदार सध्या मंत्रीपदासाठी इच्छुक आहेत.
आमदार प्रशांत बंब हे गंगापूर विधानसभा मतदारसंघातून 3 वेळा निवडून आले आहेत. मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर त्यांचा दांडगा अभ्यास असल्यामुळे त्यांची मंत्रीपदावर दावेदारी आहे. पैठण विधानसभा मतदारसंघातून तब्बल 5 वेळा विजयी झालेले संदीपान भुमरे हे सर्वात सिनिअर आणि अनुभवी आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांची दावेदारी प्रबळ मानली जाते. अतुल सावे आणि अब्दुल सत्तार यांनी यापूर्वी मंत्रिमंडळात काम केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा संधी मिळेलच असंही बोललं जात आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची कारकीर्द गाजवणारे हरिभाऊ बागडे हेही मंत्रीपदासाठी इच्छुक आहेत. जिल्ह्यातील या सगळ्या आमदारांची पार्श्वभूमी मजबूत असल्यामुळे त्यांचे समर्थक आता मंत्रीपदासाठी आग्रही असलेले पाहायला मिळत आहेत.
मंत्रीपद देताना औरंगाबाद जिल्ह्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे. दुसरीकडे जालना, बीड आणि नांदेड जिल्ह्यांना झुकतं माप मिळत आलं आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याला डावलल्यामुळे जिल्ह्याचा विकास खुंटल्याची भावनाही औरंगाबादकर व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे किमान यावेळी तरी मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादला योग्य मंत्रिपदं मिळावी, अशी आशा व्यक्त केली जात आहेत.