नवी दिल्ली : आज अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष राजधानी दिल्लीकडे लागलंय. कारण राज्याच्या राजकीय भवितव्याची वाट आज दिल्लीत ठरणार आहे. राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाच्या 5 याचिकांवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाच्या बंडानंतर शिंदे गट (Eknath Shinde) आणि शिवसेना दोन्हीकडून कोर्टात धाव घेण्यात आली. या सगळ्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचं बंड फसणार की यशस्वी होणार यासाठी उद्याची होणारी सुनावणी महत्वाची असेल. या शिवाय ओबीसी आरक्षणावरही (OBC Reservation) आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. या याचिकांवरील निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. त्या महत्वाच्या 5 याचिका कोणत्या आहेत? पाहुयात…
एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी बंड करण्याआधी नरहरी झिरवाळ विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी होते. मविआतील अंतर्गत संघर्षामुळे विधानसभाध्यक्षपद रिकामं होतं. शिंदे गटानं बंड केलं. त्यानंतर त्यांनी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. बहुमत चाचणीच्या आधी त्यांनी राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड केली. त्यांची निवड अवैध आहे, अशी याचिका शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्यावर उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
शिंदे गटाच्या बंडावेळी सर्वाधिक आक्षेप राज्यपालांच्या भूमिकेवर घेण्यात आला. राज्यपाल पक्षपातीपणा करत आहेत. शिंदेगट आणि भाजपला सॉफ्ट कॉर्नर देत आहेत, असं म्हणत शिवसेनेनं कोर्टात धाव घेतली. त्यावरही उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
बंडानंतर शिंदे गटाची खरी परिक्षा होती ती विधानसभेच्या बहुमत चाचणीवेळी. कारण बंड यशस्वी करण्यासाठी आमदारांच्या पाठिंब्याचा आकडा पुरेसा असणं महत्वाचं होतं. त्यासाठी जी बहुमत चाचणी घेतली गेली त्याच्या प्रक्रियेला शिवसेनेनं आक्षेप घेतला. त्यावरही उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
बंडाळीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडून पहिला महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या गटनेतेपदावरून हटवण्यात आलं. शिवाय भरत गोगावले यांचं मुख्य प्रतोतपद सेनेकडून रद्द करण्यात आलं. त्यावर शिंदे गटानं घेतलेल्या आक्षेपावरही उद्या सुनावणीची शक्यता आहे.
शिंदे आणि गोगावले यांना पदमुक्त केल्यानंतर शिवसेनेकडून सुनील प्रभूंची मुख्य प्रतोदपदी निवड करण्यात आली. मात्र या निर्णयाला शिंदे गटानं न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावरही उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या राजकीय भवितव्यासोबतच ओबीसी आरक्षणाबाबतही आज निर्णयाची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील 92 नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींसाठी 18 ऑगस्टला निवडणूक होणार होत्या. मात्र, याबाबत याचिका दाखल होताच स्थगिती देण्यात आली होती. पण आज यावर सुनावणी होणार असून सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागलं आहे.