मुंबई : महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर नव्यानं स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सराकरचा मंत्रिमंडळ विस्तार (Maharashtra Cabinet Expansion) अखेर झाला आहे. गेल्या महिन्याभरापेक्षा जास्त दिवसांनी हा मंत्रिमंडळ (Maharashtra Cabinet News) विस्तार पार पडला. बहुप्रतिक्षीत अशा या मंत्रिमंडळ विस्ताराने अनेक गोष्टी अधोरेखित केल्या. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यांना मंत्रिपद देण्यात आलं, कुणाला वगळण्यात आलं, कोणत्या जिल्ह्यांना विशेष महत्त्व दिलं गेलं, याही गोष्टींची उलगडा या मंत्रिमंडळ विस्तारातून स्पष्ट झाला आहे. त्यातून अनेक राजकीय (Maharashtra Politics) अर्थही काढले जाणार, हेही नक्कीच. म्हणून कोण्यात जिल्ह्यांना एकही मंत्रिपद देण्यात आलं नाही, कोणत्या जिल्ह्यांना एकापेक्षा जास्त मंत्रिपदं देण्यात आली आणि कुणाला दोन पेक्षापेक्षा जास्त मंत्रिपदं दिली गेली, यालाही महत्त्व प्राप्त होतं. चला तर जाणून घेऊयात, याच संदर्भातला विस्तृत आढावा.
36 पैकी 21 जिल्ह्यात एकही मंत्रिपद नाही. एका जिल्ह्यात दोन मंत्रिपदं तर एका जिल्ह्यात तर तीन मंत्रिपदं, जळगावात दोन मंत्री आणि औरंगाबादला तीन मंत्रिपदं, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्यासह आता शिंदे फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात एकूण 20 मंत्री आहेत. त्यात 18 नवनिर्वाचीत मंत्र्यांचा शपथविधी राजभवनात पार पडला. दरम्यान, एकही मंत्रिपद वाट्लाला न आलेल्या जिल्यांची संख्या 21 असून एकूण उर्वरीत 15 जिल्ह्याच्या वाट्याला किमान एकतरी मंत्रिपद आलंय.
विशेष म्हणजे 15 पैकी दोन जिल्ह्यांवर शिंदे-फडणवीस सरकार मेहेरबान असल्याचं आता झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारातही दिसून आलंय. यामध्ये औरंगाबाद आणि जळगाव या दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याच्या तीन आमदारांना मंत्रिपद देण्यात आलं आहे. या भाजपने औरंगाबादमधील अतुल सावे यांना मंत्रिपद दिलं असून शिंदे गटाकडून अब्दुल सत्तार आणि संदीपान भुमरे यांनाही मंत्रिपदाची लॉटरी लागलीय.
दरम्यान, जळगावातही दोन मंत्रिपदं देण्यात आलीत. गिरीष महाजन आणि गुलाबराव पाटील अशा दोघांनाही मंत्रिपदं बहाल करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर आता खातेवाटप नेमकं कसं होतं आणि कोणता विभाग कुणाच्या वाट्याला येतो, याची आता चर्चा रंगली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे एकाही अपक्षाला शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात आताच्या विस्तारात तरी संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे आता नाराज आमदारांची मनधरणी करण्याचंही आव्हान शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे.