मंत्रिमंडळ विस्ताराचं घोडं पुन्हा अडलं, अधिवेशनापूर्वी नाहीच, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली ‘ही’ तात्पुरती सोय
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पेटलेला असताना मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त टळल्याचे सांगितले जात आहे.
मुंबईः महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ (Maharashtra Cabinet) विस्ताराच्या दुसऱ्या टप्प्याला हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मुहूर्त लागेल, असं म्हटलं जात होतं. मात्र केंद्र सरकारकडून शिंदे-भाजप (BJP) सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला लाल सिग्नल मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. येत्या 19 डिसेंबर रोजी नागपूर (Nagpur) येथे हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होईल. त्या आधी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नसल्याची खात्रीदायक माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या नशीबी प्रतीक्षाच कायम असल्याचं दिसून येतंय.
दरम्यान हिवाळी अधिवेशनातील कामकाज सोपं जाण्यासाठी मु्ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्पुरती सोय केली आहे. राज्यातील काही खात्यांचं वाटप काही काळापुरतं शिंदे गटातील मंत्र्यांनाच देण्यात आलंय.
परिवहन खातं- शंभूराज देसाई, सामाजिक न्याय खातं संजय राठोड यांच्याकडे तर पणन खातं दादा भुसे यांना देण्यात आलं. अल्पसंख्याक मंत्रालयाचं खातं अब्दुल सत्तार तर पर्यावरण खातं दीपक केसरकर यांच्याकडे देण्यात आलंय, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हिवाळी अधिवेशनात उत्तरे देण्यासाठी मंत्र्यांची आवश्यकता असल्याने ही तात्पुरती सोय करण्यात आले आहे. सध्या राज्यातील मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासह 20 मंत्री आहेत. त्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अतिरिक्त खात्यांचा कारभार आहे.
एकनाथ शिंदे गटातील मंत्र्यांकडे नऊ तर भाजपच्या मंत्र्यांकडे ९ खाती आहेत. शिंदे गटातील मंत्र्यांना अपेक्षेप्रमाणे खाती मिळाली नसल्याने त्यांच्यात नाराजी दिसून येतेय. तर अनेक इच्छुकांच्या पदरी मंत्रिपदच न मिळाल्यानेही बरीच धुसफूस आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पेटलेला असताना मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त टळल्याचे सांगितले जात आहे. तर शिवसेना आमदार अपात्रतेची मुख्य याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.
या खटल्यावरील सुनावणी झाल्याशिवाय खाते वाटप होणार नाही, असेही म्हटले जात आहे. येत्या 13 डिसेंबर रोजी या खटल्यावरील पुढील सुनावणी होणार आहे.