निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी होणार? राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग रचना बनवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही तसा कायदा बनवला जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयानं पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसल्यानंतर आज राज्यमंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली. ओबीसी विधेयकाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Local Body Elections) प्रभाग रचना बनवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही तसा कायदा बनवला जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
भुजबळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2 प्रस्तावावर चर्चा झाली. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पालिका विषयावर राज्य सरकारकडे अनेक अधिकार होते. त्यावेळी निवडणूक आयोग फक्त निवडणूक घेण्याचं काम करत होतं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये असलेल्या कायद्याच्या आधारावर राज्यातही नवा कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण यावरील सर्व निर्णय राज्य सरकार घेणार आणि निवडणूक आयोग फक्त निवडणूक घेईल. याबाबतचं विधेयक सभागृहात मंजूर करुन घेतलं जाईल. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही याबाबत चर्चा झाली. याबाबत फडणवीस सकारात्मक आहेत आणि मदत करण्यासही तयार आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष सरकारसोबत असल्यामुळे एकमतानं हे विधेयक मंजूर होऊ शकतं, असं भुजबळ म्हणाले.
‘वाचवा’ शब्द आहे, तो ‘बुडवा’ होईल असं करू नका!
तत्पूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी छगन भुजबळ यांनी जोरदार टोलेबाजी केली. ओबीसी आरक्षणावर तुमचा ‘वाचवा’ शब्द आहे. तो ‘बुडवा’ होईल, असं काही करू नका, अशा शेलक्या शब्दांत छगन भुजबळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना विधिमंडळात आवाहन केले. अन् सभागृहाचा नूर पालटून गेला. भुजबळांनी मोजकेच शब्द फेकून सर्वांना सोबत तर घेतलेच. मात्र, गरज पडेल तिथे कानपिचक्याही दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या सुनावणीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला जोरदार धक्का बसला आहे. त्यावरूनच आज विधिमंडळात चर्चेच्या फैरी झडल्या. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांनी सर्व चर्चा रद्द करून फक्त ओबीसी आरक्षणावर मार्ग काढा, असे आवाहन केले. हाच मुद्दा धरत मंत्री छगन भुजबळ यांनी जोरदार टोलेबाजी केली.
‘ओबीसी आरक्षणासाठी एक आहोत, हे देशाला दाखवून देऊ’
भुजबळ म्हणाले, काही नगरपालिका ओव्हरड्यू झाल्यात. मात्र, एकही झेडपी ओव्हरड्यू झाली नाही. फडणवीसांची तुम्ही दोघं तिघं आणि आमच्याकडे एक-दोन लोकं मिळून यावर काम करुयात. काही गोष्टी राहून गेल्या. त्या मी मान्यही केल्या. टेक्निकल गोष्ट राहून गेल्या. तारीख वगैरे. मी मान्य करतो. सुप्रीम कोर्टाचा आदर करतो. आम्ही सभागृहात एकमेकांवर चिखलफेक करणार नाही, उणीदुणी करणार नाही. आपण ओबीसी आरक्षणासाठी एक आहोत, हे देशाला दाखवून देऊ.
इतर बातम्या :
