मुंबई : राज्यात सत्तांतर होऊन दोन आठवडे उलटले. मात्र, अद्याप शिंदे सरकारमधील मंत्रिपदांचे वाटप झालेलं नाही. 18 जुलैच्या राष्ट्रपती निवडणुकीनंतर (Presidential Election) राज्यात खातेवाटप होईल अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे. मात्र, 16 आमदारांवरील कारवाईचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध पवित्रा घेत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण 19 तारखेला भाजपचे केवळ चार मंत्र्यांचाच शपथविधी (Swearing in ceremony) होईल. तसंच शिंदे गटातीलही केवळ चारच मंत्री शपथ घेतील अशी माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. भाजपकडून चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील हे 19 तारखेला शपथ घेऊ शकतात, असं सांगण्यात येत आहे.
शिवसेनेकडून शिंदे गटात सहभागी झालेल्या 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलीय. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्याचा निकाल काय येतो यावर शिंदे सरकारचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्याचबरोबर 18 जुलैपासून राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरु होणार होतं. पण राष्ट्रपती निवडणुकीमुळे त्याची तारीख पुढे जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात पूरस्थिती निर्माण झालीय. अशावेळी विरोधकांकडून सरकारला अधिवेशनात टार्गेट केलं जाऊ शकतं. त्यामुळे हा मंत्रिमंडळ विस्तार गरजेचा आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये 8 ते 10 मंत्र्यांना 19 तारखेला शपथ दिली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
दरम्यान, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी शपथविधीच्या मुद्द्यावरुन सरकारवर जोरदार टीकास्त्र डागलं. ‘विरोधासाठी विरोध म्हणून कोणत्याही सरकारने काम करु नये. मुळात महाराष्ट्रात अद्याप सरकार अस्तित्वात आलेलं नाही. मी आज पाहिलं की मंत्रिमंडळ बैठक झाली दोघांची. अजून सरकार का अस्तित्वात आलं नाही? हे सरकारच बेकायदेशीर आहे. 16 आमदारांवर अपात्रतेची तलवार असताना, त्यांच्याबाबत अद्याप निर्णय झाला नसताना मंत्रिमंडळाने शपथ घेणं, खुद्द मुख्यमंत्र्यांवरच अपात्रतेची कारवाई होतेय. त्यांना राजभवनातून शपथ देणं हे बेकायदेशीर आहे. 19 तारखेला कुणी शपथ घेणार असतील तर ते घटनाबाह्य आणि घटनाद्रोही कृत्य असेल’, अशी टीका संजय राऊत यांनी केलीय.