BREAKING | सुप्रीम कोर्टाची शिंदे सरकारवर नाराजी, राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीबद्दल मोठी अपडेट
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद झाला. या प्रकरणी आता महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात शिंदे सरकारकडून सुरु असलेल्या कार्यपद्धतीवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी कोर्ट काय निष्कर्षापर्यंत पोहोचतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. राज्यात आगामी काळात अनेक मोठ्या राजकीय घडामोडी घडण्याची दाट शक्यता आहे. कारण आगामी काळात महापालिका (Maharashtra Municipal Elections), लोकसभा (Lok sabha Elections) आणि विधानसभेच्या निवडणुका (Maharashtra Assembly Election) पार पडणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील सध्याचं राजकारण कोणत्या दिशेला जाणार? याचा अंदाज सहजासहज बांधता येणार नाही. राज्यात एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) हे मुख्यमंत्री होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. तर दुसरीकडे आज नागपुरात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर झळकले. या घडामोडी एकीकडे घडत असताना गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
महाविकास आघाडी सत्तेत असताना विधान परिषदेच्या 12 आमदार नियुक्तीबाबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. पण तत्कालीन राज्यपालांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नव्हती. दुसरीकडे सत्तेत बदल झाल्यानंतर 12 विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत पूर्वी दिलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पत्राचा आधार घेऊन 5 सप्टेंबरला परत पाठवला होता. राज्यपालांनी नवीन आमदार नियुक्त करण्याबाबत हालचाल सुरू केली होती.
या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात PIL दाखल करण्यात आली होती. यावर प्राथमिक सुनावणी 26 सप्टेंबर 2022 ला झाली होती. न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती आदेश दिला होता. यावेळी महाराष्ट्र शासनाला काउंटर प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आजही अखेर महाराष्ट्र शासनाने काउंटर प्रतिज्ञापत्र दिलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालाकडून नाराजी व्यक्त
विशेष म्हणजे सरकारने गेल्या सुनावणीवेळी देखील काउंटर प्रतिज्ञापत्र सादर केलं नव्हतं. त्यानंतर आज परत एकदा महाराष्ट्र शासनाने दोन आठवडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली. केवळ महाराष्ट्र शासनाकडून होणाऱ्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘या’ तारखेला वेळ वाढवून मागितला
महाराष्ट्र सरकारने 14 ऑक्टोबर 2022 ला झालेल्या सुनावणीत 4 आठवडे वेळ वाढवण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र सरकारने 16 नोव्हेंबरला 2022 ला झालेल्या सुनावणीत 4 आठवडे वेळ वाढवण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र सरकारने 7 फेब्रुवारी 2023 ला झालेल्या सुनावणीत 2 आठवडे वेळ वाढवण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र सरकारने 21 मार्च 2023 ला झालेल्या सुनावणीत 2 आठवडे वेळ वाढवण्याची मागणी केली.
नेमकं प्रकरण काय?
महाराष्ट्रात गेल्या साडेतीन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन प्रचंड राजकारण तापलेलं बघायला मिळालं. विधान परिषदेत एकूण सदस्यसंख्या ही 78 इतकी आहे. यापैकी 12 जागा या राज्यपाल नियुक्त असतात. या 12 जागांवर विविध क्षेत्रातील दिग्गजांना राज्यपालांकडून संधी दिली जाते. त्यासाठी राज्य सरकार सदस्यांची नावं सूचवतं आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवतं. पण महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली 12 नावं राज्यपालांनी मंजूर केली नाही. यावरुन अनेकदा वातावरण तापलेलं बघायला मिळालं. आता सत्तांतरानंतर पुन्हा रिक्त पदं भरवण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या. या मुद्द्यावरुन हा वाद वाढत गेला आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला आहे.