बोम्मईंच्या ट्विटमागे नेमकं कोण, लवकरच कळेल.. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा इशारा, कर्नाटक प्रश्नावरून विधानसभेत खडाजंगी!
मुख्यमंत्री म्हणाले, पहिल्यांदा देशाच्या गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर हस्तक्षेप केला. अनेक वर्षात हे पहिल्यांदा घडलं.
मुंबईः महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून (Maharashtra Karnataka border issue) आज विधानसभेत जोरदार खडाजंगी पहायला मिळाली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी कर्नाटक सीमाप्रश्न आताच का चिघळला, गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आणि फडणवीस-शिंदे यांच्यात सीमाप्रश्नारून काय चर्चा झाली, असे प्रश्न अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विचारले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील अजितदादांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या सांगली, सोलापुरातील गावांसदर्भात ट्विटमागे नेमकं कोण आहे, हेही लवकरच समोर येईल, असा इशारा दिला. एवढंच नाही तर मागील अडीच वर्षात सीमावासियांच्या योजना मविआ सरकारने बंद पाडल्याचा गंभीर आरोपही एकनाथ शिंदे यांनी केली.
अधिवेशनात कर्नाटक सीमाप्रश्नावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी बैठक बोलावली होती. काही गावांनी महाराष्ट्राविरोधात ठराव मंजूर केले. पण अमित शाह आणि शिंदे यांच्या बैठकीत काय झालं?
खासदार धैर्यशील माने आज बेळगावात जाणार होते, मात्र कर्नाटक सरकारने त्यांनाही मनाई केली. यावरून अजित पवार आक्रमक झाले. ते म्हणाले, ‘ महाराष्ट्र एकिकरण समिती तिथे सातत्याने लढा देतेय. अमित शहांसमोर ठरलेलं असताना जिल्हाधिकारी खासदारावर बंदी कशी आणू शकतो?
खासदार हा 22 ते 25 लाख लोकांचं प्रतिनिधीत्व करतो, खासदारांनी जायला पाहिजे. कोर्टातला निकाल तिथे लागेल पण आपण ही दडपशाही स्वीकारू नये. बोमईंनी अमित शहांसमोर कबूल केलं असताना ही दडपशाही का सुरु आहे, असा सवाल अजित पवार यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अजित पवार यांना खाली बसण्याची विनंती केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजित पवारांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमोर काय झालं, असा प्रश्न विचारला जातोय त्यावर एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टीकरण दिलं. मुख्यमंत्री म्हणाले, पहिल्यांदा देशाच्या गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर हस्तक्षेप केला. अनेक वर्षात हे पहिल्यांदा घडलं.
महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विषयावर आम्ही ठोस भूमिका घेतली. आमच्या गाड्या, लोक जातात, त्यांना अडवलं जातं. हे कायदा व सुव्यवस्थेला धरून नाही, ही स्थिती आम्ही बोलून दाखवली. या अॅक्शनला रिअॅक्शन होऊ शकते, हेदेखील आम्ही अमित शहांसमोर मांडलं.
गृहमंत्र्यांनीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना योग्य समज दिली. अशा प्रकारच्या घटना होता कामा नये, अशा सूचना दिल्या. माध्यमांसमोर त्यांनी केंद्र सरकारची भूमिका माध्यमांसमोर स्पष्ट केली.
यापूर्वी कोण-कोणती सरकारं महाराष्ट्रात आणि केंद्रात होती, हे माहिती आहे. कोणत्या सरकारने या आंदोलनांना मान्य केले, हे माहिती आहे… या प्रश्नावरून राजकारण आम्हाला करायचं नाही.
विविध गावं कर्नाटकात जाण्याचा ठराव करत आहेत, या ठरावाच्या मागे कुठले पक्ष आहेत, याचीही माहिती पोलिसांकडून आमच्याकडे आली आहे. जत तालुक्यातील 48 हजार कोटी रुपयांची पाणी योजना कालच मंजूर केल्याची माहितीही शिंदे यांनी दिली.
मागील अडीच वर्षात महाविकास आघाडीने सीमावासियांसाठीच्या योजना बंद केल्या, असा आरोप एकनाथ शिंदे यांनी केला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या ट्विटमागे कोण आहे हेदेखील लवकरच कळेल, असं वक्तव्य शिंदे यांनी केलं.
