बाजीराव मस्तानी (Bajirao Mastani) तुम्ही पाहिला असेल, नसेल, माहीत नाही. पण त्यातला एक डायलॉग खूप गाजला. चिते की चालक, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, असा तो डायलॉग होता. ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या राजकारणालाही लागू पडते. चिते की चाल, बाज की नजर आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर (Maharashtra Political Crisis) संदेह नहीं करते, बाजीराव, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. कारणंही तसंच आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना रातोरात फुटली. पण तरिही शिवसेना ज्यांना सत्तेत घेऊन बसली आहे, ते सरकार अजून तरी पडलेलं नाही. पडेल, पडेल, असं सांगितलं जातंय. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde News) गट देखील आपल्याकडे 50 आमदार असल्याचा दावा करतोय. संख्या आपल्याकडे आहे, असं शिंदे गटातील आमदार सांगतायत. दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील सावध प्रतिक्रिया देत आहेत. आपल्याला काही माहीत नाही, असं म्हणताय. देवेंद्र फडणवीस गुपचूप बैठका करत असल्याचं सूत्रांच्या हवाल्यानं सांगितलं जातंय.
आता नेमकं हे सगळं राजकीय गुंतागुंतीचं प्रकरण आणि पेच मिटणार कधी? कधी संपणार हा राजकीय गोंधळ? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. तर यावरचं उत्तर अजूनतरी कुणाकडेच नाही. हे प्रकरण दोन दिवसांत सुटेल, आठवड्याभरात मिटेल, की पुढची अडीच वर्ष चालेल? याबाबत अनेकांना संभ्रम आहे.
सध्याच्या घडीला राजकीय भूकंपाचे पडसाद उमटत आहेत. या राजकीय घडामोडींचा गुंता केव्हा सुटणार, याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे. पुढे नेमकं काय होणार आहे? यावरुनही चर्चांना उधाण आलेलंय. तर या सगळ्यात, 3 गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. या तीन गोष्टीवरच गुंता कधी सुटणार आणि त्याला किती वेळ लागणार, हे स्पष्ट होणार आहे. या तीन गोष्टी थोडक्यात जाणून घेऊयात..
गटनेते पदावरुन काढल्यामुळे एकनाथ शिंदेंनी कोर्टात दाद मागितली तर नवल वाटायला नको. त्यानंतर आता बंडखोर आमदारही आपल्या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात न्यायलयात जाणार. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडा, ही बंडखोरांची मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी अमान्य केल्यात जमा आहे. महाविकास आघाडी सरकार सध्यातरी काम करतंय. जोपर्यंत न्यायालयीन लढा सुरु आहे, तोपर्यंत पुढच्या ठोस गोष्टींना लगेच वेग येण्याची शक्यता कमीच आहे. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाचा प्रस्तावही बंडखोरांकडून देण्यात आलेला होता.
विधानसभा उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांना शिवसेनाचा गटनेता म्हणून मंजुरीही दिलीये. ही मंजुरी अवैध असल्याचाही बंडखोर आमदारांचा दावा आहे. हे सगळं प्रकरण कोर्टात जाणार हे निश्चित. त्यानंतर तारीख पे तारीख होत, हा लढा अधिक गुंतागुंतीचा होत गेला, तर आश्चर्य वाटायला नको. त्यामुळे लगेच तीन चार प्रकरणांत निर्णय येईल, निर्णय आला तर कनिष्ठ कोर्टातून पुन्हा प्रकरण वरच्या कोर्टात जाईल, अशीही शक्यताय आहेच. या सगळ्याला वेळ निश्चितच लागेल. लगेचच हे काही निवळण्यासारखं नाही.
शिंदे गट म्हणतो आमच्याकडे नंबर आहे. सत्ता बनवायची तर आकडे हवेच. आता शिवसेना फुटल्यामुळे महाविकास आघाडी अल्पमतात आहे, असाही दावा केला जातो. पण तसं असेल, तर एक गोष्ट यात महत्त्वाची ठरते. सरकार अल्पमतात आहे, हे आधी सिद्ध करावं लागेल. त्यासाठी विश्वासदर्शक ठराव आणावा लागेल. हा ठराव आणण्यासाठी अधिवेशन बोलवावं लागेल. आता पावसाळी अधिवेशनाला बराच वेळ आहे. मग आता विशेष अधिवेशन बोलावलं जाऊ शकता का, हाही एक प्रश्न आहे.
दुसरीकडे बहुमताचा आकडा आपल्याकडे आहे, असा दावा केल्यानंतरंही शिवसेना पक्ष सोडणार नाही, अशीच भूमिका बंडखोर आमदारांनी घेतलेली आहे. यानंतरही भाजपसोबत शिंदे गट सत्ता स्थापनेसाठी जाणार का? हेही अद्याप स्पष्ट होताना दिसत नाहीये. एकीकडे शिवसेनेनं ‘बंडखोरांना काय निर्णय घ्याचा तो घेऊ द्या, मग आपण काय ते बघू’, असं ठरवलंय. तर दुसरीकडे भाजप सध्या वेट एन्ड वॉचच्या भूमिकेत आहे, असं खुद्द सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलंय. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने सरकार पडू नये, यासाठी शिवसेनेला जी मदत लागेल, ती सर्वतोपरी करण्याचं जाहीर केलंय.
यामुळे आता यापुढे महाराष्ट्रात माईंड गेम राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावेल असं दिसतंय. प्रत्येकाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला जाईल. कुणाचा संयम आधी ढळतो, हे तपासलं जाईल. एकमेकांना उकसावलं जाईल. आव्हान दिलं जाईल. यात प्रत्येकानं शांतपणे पावलं टाकायचं ठरवलंय. त्यामुळे लगेच एक्शनवर रिएक्शन होईल, अशी शक्यताही फार थोडी आहे. या सगळ्यात वेळ जाणार, हे तर वेगळं सांगायलाच नको.
कितीही राजकीय बैठका, चर्चा, जाणकारांच्या प्रतिक्रिया आणि वाटाघाटी झाल्या, तरीही एक बाब कदापी विसरुन चालणार नाही. कधी ना कधी तरी बंडखोर आमदारांना मुंबई गाठावी लागेल. विधीमंडळाच्या प्रक्रियेला सामोरं जावंच लागेलच. ज्या दिवशी बंडखोर आमदार मुंबईत येतील, तो या सगळ्या राजकीय घडामोडींमधला क्लायमॅक्स ठरणारा दिवस असेल. हाच दिवस राजकीय भूकंपाचं फलित काय असेल, हे निश्चित करेल. आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीनुसार, बंडखोर आमदार मुंबईत यायला अजूनतरी वेळंय. त्यांनी गुवाहाटीतला मुक्काम वाढवलाय. हा मुक्काम आणखी वाढवला जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तसंच मुंबईत येण्याआधी बंडखोरांना पूर्ण तयारीनिशीही यावं लागेल.
आताचा शिवसेनेचा आणि मुंबईतील शिवसैनिकांचा संताप पाहता, ज्या दिवशी बंडखोर आमदाराचं आगमन मुंबईत होणार असेल, तो दिवस निर्णायक ठरेल, यात शंका नाही. न्यायालयीन लढाई, बंडखोरांच्या परतीची प्रतीक्षा आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतलेली वेट एन्ड वॉचची भूमिका, या तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यावरच राजकीय पेच कधी शमणार, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे तूर्तास बाजीराव मस्तानी पाहिला नसेल, तर पुन्हा पाहून घ्यायला हरकत नाही. तोवर तरी हा गुंता सुटण्याची शक्यता कमीच. लगेच कोणत्याही निष्कर्षावर येऊ नका. घाई करण्याची ही वेळ नाही.