मुंबई : शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या महासेनाआघाडीच्या (MahasenaAaghadi Ministry Formula) पहिल्या समन्वय बैठकीत खातेवाटपांवर चर्चा झाली. खातेवाटप (MahasenaAaghadi Ministry Formula) सर्वांच्या सहमतीनं होणार हे निश्चित आहे. महत्वाची चार खाती प्रत्येक पक्षाला वाटून देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागाशी संबंधित खाती प्रत्येकी एका पक्षाच्या वाट्याला येऊ शकतात.
त्यानुसार गृह, अर्थ, उद्योग एका पक्षाकडे असण्याची शक्यता आहे. तर महसूल, सार्वजनिक बांधकाम आणि ऊर्जा दुसऱ्या पक्षाकडे असण्याची शक्यता आहे.
नगरविकास, जलसंपदा, MSRDC तिसऱ्या पक्षाला दिलं जाण्याची चिन्हं आहेत. तर ग्रामीण भागाची कृषी, सहकार, ग्रामविकास ही खाती प्रत्येकी एका पक्षाला मिळू शकतात.
तीनही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची काल पहिली समन्वय बैठक पार पडली. या बैठकीत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक किमान समान कार्यक्रमाचा मसूदा तयार केला आहे. आता हा मसूदा तिन्ही पक्षाच्या प्रमुखांना पाठवण्यात येणार आहे. तिन्ही पक्षांच्या समन्वय समितीतील नेत्यांनी याची माहिती माध्यमांना दिली. या बैठकीला काँग्रेसकडून पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादीकडून जयंत पाटील, छगन भुजबळ आणि नवाब मलिक तर शिवसेनेकडून सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा सुटला, राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका जाहीर!
कोणाला किती आणि कोणती मंत्रिपदं मिळणार, तसंच किमान समान कार्यक्रम काय यावर वाटाघाटी सुरु आहेत. अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते नवाब मलिक यांनी मुख्यमंत्रिपदावर मोठं भाष्य केलं आहे. मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे असेल असं नवाब मलिक यांनी सांगितलं. ते टीव्ही 9 शी बोलत होते.
5-5 जणांची समिती
किमान समान कार्यक्रमासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची 5-5 जणांची समिती तयार करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीकडून जयंत पाटील, अजितदादा पवार, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक यांची नावं, तर काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टावार, माणिकराव ठाकरे समितीत असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये शिवसेनेची नावं समाविष्ट होतील.
संबंधित बातम्या
अनेक वर्षांनी शिवसेना नेत्यांना भेटून कसं वाटलं, छगन भुजबळ म्हणतात…
राज्यात भाजपशिवाय सत्ता येऊच शकत नाही, फडणवीसांचा दावा : सूत्र
राज्यातील ‘महासेनाआघाडी’ स्थानिक नेत्यांचं जुनं वैर संपवणार?