पुणे : राज्यातील सत्ता संघर्षाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटासाठी ही अस्तित्वाची लढाई मानली जात आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार व्हावे लागले. यानंतर राज्यात नवे शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. मात्र, आता विविध कारणांमुळे शिंदे फडणवीस सरकारचे अस्तित्व देखील धोक्यात आले आहे. राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडीचं सरकार येऊ शकतं असं मोठं विधान घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी केले आहे.
शिंदे गटाचे 16 आमदार अपात्र झाले तर या आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा देखील समावेश आहे. मुख्यमंत्रीच अपात्र झाले तर सरकार पडेल असा दावा उल्हास बापट यांनी केला आहे.
शिंदे यांच्यासोबत बंडखोरी करणाऱ्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाने केली आहे. जर 16 आमदार अपात्र झाले तर 40 आमदारही अपात्र होतील अस मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी महाविकास आघाडीला बोलावलं तर सरकार पुन्हा येऊ शकतं असा दावा देखील बापट यांनी केला आहे.
दरम्यान, सत्ता संघर्षाची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. चार आठवड्यानंतर आता पुढची सुनावणी होणार आहे. दोन्ही गटांना कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यावर उल्हाट बापट यांनी कायद्यातील तरतूद सविस्तरपणे मांडल्या आहेत.