Maharashtra Politics | भाजपच्या मागणीनंतर उद्या फ्लोअर टेस्ट, महाविकास आघाडी सरकार कोर्टात जाणार?
शिंदे गटाचं गट 50 आमदारांच्या संख्याबळाचा दावा करतेय, मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे किती आमदार आहेत, याचीही खात्री शिवसेनेला करून घ्यायची आहे. त्यामुळे सरकार बहुमताला सामोरं जाऊन ठराव मांडणं आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणं.. याला तातडीनं सामोरं जातंय की काही वेळ काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जातंय हे पाहवं लागेल, असं मत पत्रकार विजय चोरमारे यांनी व्यक्त केलं.
मुंबईः महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्य शिगेला पोहोचलं असताना अपेक्षेप्रमाणे ऐनवेळी भाजपची एंट्री झाली असून भाजपने राज्यपालांकडे बहुमत चाचणीची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्यासह भाजपच्या महत्त्वाच्या नेत्यांनी मंगळवारी रात्रीतून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) अल्पमतात आल्यानंतर त्यांना बहुमत चाचणीस सामोरे जाण्या सांगावे, अशी मागणी भाजपतर्फे (BJP) करण्यात आली. राज्यपालांनी ही मागणी मान्य केली आणि आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही या आशयाचे पत्र पाठवण्यात आले आहे. 39 आमदारांनी बंडखोरी केल्याने शिवसेनेचं संख्याबळी कमी झालं असून त्यापैकी 16 आमदारांवर पक्षाने अपात्रतेची कारवाई सुरु केली आहे. यासंदर्भातील खटला सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. आमदार अपात्रतेसंबंधी याचिकेचा निर्णय लागेपर्यंत बहुमत चाचणी अर्थात फ्लोअर टेस्ट घेऊ नये, अशी मागणी मविआतर्फे करण्यात आली होती. मात्र कोर्टानं ती अमान्य करत, बहुमत चाचणीत काही पेचप्रचंग उद्भवल्यास तुम्ही कोर्टात दाद मागू शकता, असे म्हटले होते. बंडखोर आमदारांच्या परतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या ठाकरे सरकारला अचानकपणे फ्लोअर टेस्टला सामोरे जावं लागणार, यातील काही पेचप्रचंगांवरून ठाकरे सरकार कोर्टात धाव घेऊ शकते.
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे काय म्हणाले?
सध्या महाविकास आघाडी सरकारसमोर उभ्या राहिलेल्या पेचप्रसंगावर बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणाले, ” मविआ सरकारला उद्या ११ वाजता बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहे. मात्र 24 तासात फ्लोअर टेस्टला सामोरं जाण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारची तयारी असेल का नाही सांगता येत नाही. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी कोर्टात याचिका आहे, त्याच अनुषंगाने राज्य सरकार पुन्हा एकदा कोर्टात धाव घेऊ शकते. तसेच एकनाथ शिंदे गटाचं गट 50 आमदारांच्या संख्याबळाचा दावा करतेय, मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे किती आमदार आहेत, याचीही खात्री शिवसेनेला करून घ्यायची आहे. त्यामुळे सरकार बहुमताला सामोरं जाऊन ठराव मांडणं आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणं.. याला तातडीनं सामोरं जातंय की काही वेळ काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जातंय हे पाहवं लागेल, असं मत पत्रकार विजय चोरमारे यांनी व्यक्त केलं.
कोर्टात कोणत्या याचिका प्रलंबित?
- शिवसेनेने एकनाथ शिंदे गटासोबत गेलेल्या 16 आमदारांवर अपत्रातेची कारवाई सुरु केली आहे. मात्र दोन अपक्ष आमदारांनी ही कारवाई करणाऱ्या विधानसभा उपाध्यांविरोधातच अविश्वास ठराव दाखल केला आहे. अशा स्थितीत उपाध्यक्ष आमदारांवर कारवाई करू शकते का, यासंबंधीची याचिका कोर्टात प्रलंबित आहे. आमदार अपात्र ठरल्यास शिंदेगटाचं संख्याबळ कमी होऊ शकतं.
- एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेने विधीमंडळ गटनेतेपदावरून एकनाथ शिंदेंऐवजी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र शिंदे गटाने याला कोर्टात आव्हान दिले आहे. अजय चौधरी यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे. यासंबंधीची याचिकाही कोर्टात प्रलंबित आहे.
- या दोन्ही याचिकांसंबंधीची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. सध्याचा पेचप्रसंग पाहता आणखी काही कारणांवरून दाद मागण्यासाठी महाविकास आघाडी कोर्टात धाव घेण्याची दाट शक्यता आहे.