OBC आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने पंधरा महिने टाईमपास केला; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल
ओबीसी आरक्षण आमच्या सरकारनं परत मिळवलेला आहे. मी एक वेळा असं बोललो होतो की आमचं सरकार आलं तर चार महिन्यांमध्ये आम्ही ओबीसी आरक्षण देऊ शकतो त्यावेळेस अनेक लोकांनी मला ट्रोल केलं होतं. एवढंच नाही तर काही तथाकथित विचारवंत आणि काही नेते हे सातत्याने माझ्यावर आणि केंद्र सरकारवर टीका करायचे परंतु त्यांच्या टीकेला मी उत्तर दिलंय. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातून सरकारने उत्तर देऊन जर इच्छाशक्ती असेल तर काय केलं जाऊ शकतं या ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात आम्ही दाखवून दिलेला आहे फडणवीस म्हणाले.
मुंबई : OBC आरक्षणाबाबत( OBC reservation) महाविकास आघाडी(Mahavikas Aghadi ) सरकारने पंधरा महिने टाईमपास केला. महाविकास आघाडीने फक्त वेळकाढूपण केला. नाहीतर यापूर्वीच OBC आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला असता. इतके वर्ष आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या. हे पाप महाविकास आघाडी सरकारचे आहे. तत्कालिन मविआ सरकारने या आरक्षणासाठी प्रयत्न केले नाही, असे मी म्हणणार नाही, त्या सरकारमध्येही अनेक नेते होते, ज्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही असा हल्लाबोल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी केला आहे.
2019 पासून आरक्षणाचा प्रश्न रखडवून ठेवला
OBC आरक्षणाबाबतजोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगित दिली होती. यानंतर पाच मार्च 2019 ला मी सभागृहामध्ये मुद्दा उपस्थित केला. टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी डेटा जमा करावा लागेल. त्या संदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री राज्याचे महाअधिवक्ता ही उपस्थित होते. त्यावेळेस पुन्हा एकदा त्यावेळेस इंपरीकल डेटा जमा करण्याची सूचना करण्यात आली. डेटा जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारती होती. सरकारने मनात आणलं तर दोन महिन्यांमध्ये हा डेटा जमा करू शकले असते. शेवटी एप्रिल 2021 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोग गठीण करण्यात आला.
इंपेरिकल डेटा जमा करणार नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही हे निदर्शनास आणून दिले
OBC आरक्षणाबाबत ऑल पार्टी मुख्यमंत्र्यांनी मीटिंग घेतली.. त्या बैठकीमध्ये स्वतः पुन्हा एकदा हे सांगितलं की जोपर्यंत आपण इंपेरिकल डेटा जमा करणार नाही तोपर्यंत हे आरक्षण आपल्याला मिळू शकत नाही. 2021 ला पुन्हा बैठक झाली या बैठकीतही सांगितलं की आपल्याला इम्पेरिकल डेटा जमा केला पाहिजे. मी मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्र आयोग नेमण्याची विनंती केली. यानंतर 3 मार्च 22 ला राज्य सरकारच्या वतीने एक अहवाल हा सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रचंड ताशेरे आढले. हा अहवाल व्हॅलिड नाही असं म्हणत कोर्टाने हा अहवाल रिजेक्ट केला.त्यानंतर डेडिकेटेड कमिशन नेमण्यात आले. स्वतः आमचं सरकार आल्याबरोबर संदर्भातली बैठक घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाधिवक्ता यांच्यासोबत बैठक झाली.
बंठिया कमिशन नेमकं काय करतय या संदर्भातील माहिती आम्ही घेतली
बंठिया कमिशन नेमकं काय करतय या संदर्भात आम्ही सगळी माहिती घेतली. त्या संदर्भातले सगळे प्रेझेंटेशन आम्ही घेतले. बारा तारखेला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपण हा अहवाल दाखल केलाच पाहिजे असा निश्चय करत11 तारखेला आम्ही तो अहवाल त्या ठिकाणी सादर केला. 12 तारखेला त्याची सुनावणी झाली. 12 तारखेच्या सुनावणीत आपले राज्याचे वकील यांच्यासोबत मी आणि मुख्यमंत्री असं आम्ही सर्वांनी देशाचे जनरल तुषार मेहता साहेब यांना जाऊन भेटलो आणि त्यांना विनंती केली की मध्य प्रदेशच्या केस मध्ये तुम्ही स्वतः उभा राहिला आणि ती केस तुम्ही त्या ठिकाणी मांडली तर राज्याची केस देखील आपण मांडली पाहिजे. अहवाल प्राप्त झालाय आम्हाला या अहवालाच्या संदर्भात बोलायचं आहे म्हणून एक आठवडा नंतरची तारीख देण्यात यावी आणि मग आजची तारीख नेमण्यात आली होती. आपला अहवाल हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आणि स्वीकारून त्या ठिकाणी त्या अहवाला प्रमाणे निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली असल्याचे फडणवीस यांनी सागीतले.
निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासहितच होतील
निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासहितच होतील. परंतु राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणात पुराचे वातावरण असल्यामुळे आम्ही त्यांना विनंती केली होती की या पुराच्या वातावरणामध्ये निवडणुका होऊ शकत नाही तर पाऊस संपल्यानंतरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत असे सांगीतले आहे.
लोकांनी मला ट्रोल केलं होतं
ओबीसी आरक्षण आमच्या सरकारनं परत मिळवलेला आहे. मी एक वेळा असं बोललो होतो की आमचं सरकार आलं तर चार महिन्यांमध्ये आम्ही ओबीसी आरक्षण देऊ शकतो त्यावेळेस अनेक लोकांनी मला ट्रोल केलं होतं. एवढंच नाही तर काही तथाकथित विचारवंत आणि काही नेते हे सातत्याने माझ्यावर आणि केंद्र सरकारवर टीका करायचे परंतु त्यांच्या टीकेला मी उत्तर दिलंय. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातून सरकारने उत्तर देऊन जर इच्छाशक्ती असेल तर काय केलं जाऊ शकतं या ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात आम्ही दाखवून दिलेला आहे फडणवीस म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे जरी ओबीसी आरक्षण पूर्णपणे मिळालं असलं तरी तीन-चार जिल्ह्यांचा प्रश्न हा गंभीर राहणारच आहे. त्या संदर्भात काही ना काही विचार आपल्याला भविष्यात करावा लागेल. सर्व पक्षांना मिळून मार्ग काढावा लागेल. मात्र ओबीसी राजकीय आरक्षण हे या ठिकाणी मिळालं त्याबद्दल मी समस्त ओबीसी समाजाचा अभिनंदन करतो आणि ओबीसी कल्याणाचा आमचा अजेंडा बहुजन कल्याणाचा आमचा अजेंडा आणि गरीब कल्याणाचा आमचा अजेंडा असाच पुढे आमच्या या महायुतीच्या सरकारमध्ये आमचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वात सुरूच राहील असेही फडणवीस यांनी सांगीतले.