ममता बॅनर्जी यांची नवी खेळी, इंडिया आघाडीसमोर ठेवल्या या तीन महत्वाच्या अटी
Loksabha Election : मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रीमो ममता बॅनर्जी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यापूर्वी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने नवनवीन युक्त्या खेळत आहेत. आताही त्यांनी इंडिया आघाडीसमोर तीन मोठ्या अटी ठेवल्या आहेत.
कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रीमो ममता बॅनर्जी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यापूर्वी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने नवनवीन युक्त्या खेळत आहेत. पाचव्या टप्प्याआधी ममता बॅनर्जी यांनी प्रचारादरम्यान हुगळीत केंद्रात इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यास त्या त्यांना बाहेरून पाठिंबा देतील. यावरून वाद वाढला तेव्हा त्यांनी 24 तासांच्या आत यू टर्न घेत इंडिया आघाडीचा आपण एक भाग आहोत आणि यापुढेही राहिल. त्यांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नुकत्याच सहा टप्प्यातील निवडणुका पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, आता सातव्या टप्प्यातील निवडणुका होण्यापूर्वीच पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जी यांनी इंडिया आघाडीसमोर तीन अटी ठेवून मोठी अडचण निर्माण केली आहे.
जाधवपूर येथे एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रात इंडिया आघाडीला पाठींबा देण्यासाठी तीन अटी जाहीर केल्या. त्या म्हणाल्या की, केंद्रात त्यांच्या पाठिंब्याने भारत सरकार स्थापन करण्याची अट अशी असेल की नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) आणि समान नागरी संहिता (UCC) रद्द करावे लागेल. त्याचबरोबर ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण 17 टक्क्यांनी वाढवून 97 टक्के मुस्लिमांना आपल्या कक्षेत आणल्याचेही सांगण्यास त्या विसरल्या नाहीत.
ओबीसी प्रमाणपत्रावर मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) आणि समान नागरी संहिता (UCC) या कायद्यांना आम्ही सुरुवातीपासूनच विरोध करत आहे. केंद्राने सीएए कायदा केला. परंतु, एनआरसी आणि यूसीसीबाबत अजून कोणताही कायदा करण्यात आलेला नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा दिलेला आदेश आपण मानत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात जात आहोत असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
लोकसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात 1 जून रोजी मतदान होणार आहे. या शेवटच्या टप्प्यात मुस्लीम मतांचे विभाजन होऊ नये यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने हा मुद्दा उपस्थित केला अशी चर्चा आता सुरु आहे. ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण 17 टक्क्यांनी वाढवून 97 टक्के मुस्लिमांना आपल्या कक्षेत आणल्याचे सांगण्यासही त्या विसरल्या नाहीत. 1 जून रोजी दक्षिण 24 परगणामधील चार, कोलकात्यात दोन आणि उत्तर 24 परगणामधील तीन जागांवर मतदान होणार आहे. या जागांवर मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळेच त्यांनी सीएए, एनआरसी आणि यूसीसीबाबत ही अट घातली आहे असे मानले जात आहे.
