त्यांच्या ढुंXXवर लाथ मारून… मनोज जरांगे यांचा सरकारच्या शिष्टमंडळाला इशारा काय?
जर सरकारने आरक्षण दिले नही तर सरकारची एकही सीट निवडणुकीत निवडून येणार नाही. सगळ्या पक्षाना समजावून सांगण्याची जबाबदारी या आमची नाही. 29 तारखेच्या आत आरक्षण द्या, जर दिलं नाही तर मी कुणाचं ऐकू शकत नाही. समाज ठरवेल तेच आम्हाला करावं लागणार आहे. आतापर्यंत माझ्याकडे 63 जण उमेदवारीसाठी येऊन गेले. माझ्या काहीही पोटात राहत नाही. ठरल्याप्रमाणे आरक्षण देऊन टाका आणि मोकळे व्हा, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर माझी पीएचडी झाली आहे. त्यामुळे तुम्ही कोणताही वकील माझ्यासमोर बसवा आम्हाला कसं आरक्षण मिळत नाही ते सांगा. कुणबी ही मराठ्यांची उपजात आहे. त्यामुळे आम्हाला आऱक्षण दिलंच पाहिजे. नाही तर कुणबी मराठ्यांची उपजात नसल्याचं सिद्ध करा. मग मंडल आयोगही चॅलेंज होईल असं सांगतानाच ज्यांना मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देता येत नाही असं वाटतंय, त्यांच्या ढुंगणावर लाथ मारून त्यांना हाकला, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलंय. मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाची जालन्यातील अंतरवली सराटीत चर्चा झाली. यावेळी त्यांनी शिष्टमंडळाला अत्यंत स्पष्ट शब्दात आपली भूमिका सांगितली.
कुणबी ओबीसींमध्ये घेतला जातो मग मराठा ओबीसीत का घेतला जात नाही? मिळालेल्या कुणबी नोंदीच्या आधारे मागेल त्या मराठ्याला कुणबी प्रमाणपत्र द्या. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. कुणबी ही मराठ्यांची उपजात आहे. कोणताही वकील बसवा, जर मराठ्यांची उपजात कुणबी नाही तर मग सगळे ओबीसीतून बाहेर काढा अन्यथा मंडल कमिशन चॅलेंज होऊ शकतो, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी या शिष्टमंडळाला सुनावलं.
म्हणून तुम्हाला मागतोय
प्रत्येक पक्ष म्हणतो ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही, अशी माहिती आमदार राजेंद्र राऊत यांनी यावेळी दिली. त्यावर, त्यांच्या ढुंगणावर लाथ मारून काढून द्या. त्यांनी दिलं नाही म्हणून आम्ही तुम्हाला मागतोय. तुम्ही द्या, असं जरांगे म्हणाले.
मग आम्हाला राग येणार नाही का?
जे निव्वळ मराठा आहेत त्यांना ओबीसीत घेताना सरकारला अडचण होत आहे, असं बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी जरांगे यांना सांगितलं. त्यावर, सरकारमधील लोकच सापडलेल्या नोंदी रद्द करा म्हणत आहेत. मग आम्हाला राग येणार नाही का? असा सवाल जरांगे यांनी केला. 57 लाख नोंदी रद्द करा म्हणतात, अशी मागणी कॅबिनेटमध्ये करण्यात आली. म्हणजे मराठयाविषयी तुमची भावना किती वाईट आहे हे दिसून येतं. व्यवसायाच्या आधारावर सगळ्यांना आरक्षण दिलं आहे. मराठा समाजाचा व्यवसाय शेती आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारचा मेळ नाही
सगे-सोयरे याचाच सरकारला मेळ नाही. आमच्यात आणि कुणबींमध्ये लग्नाच्या सोयरीक होतात, याची नोंद घ्या. आरक्षण देताना आमच्या व्याख्येनुसार आरक्षण द्या. आमची व्याख्या सरकारने घेतली पण त्यातून काही शब्द वगळले, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
आम्हाला राजकारणात ढकलू नका
केसेस सगळ्या मागे घ्या. सगळ्या केसेस मागे घेण्याचं आश्वासन सरकारने आम्हाला दिलं आहे. त्या जाळपोळीच्या घटनेत आमचे लोक नाहीत. जाती द्वेषाचा राग असल्याने त्यात आमचे नाव टाकले गेले. आमच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करा, असं सांगतानाच आम्हाला राजकारणात जायचं नाही. आम्हाला राजकारणात ढकलू नका, असं आवाहन त्यांनी केलं.
राजकारण करायचं नाही
आता जे तुम्ही आक्षेप घेतले आहे ते आधी तुम्ही सरकारला लिहून दिले आहे का? असा सवाल राणा जगजीत सिंह यांनी केला. त्यावर मनोज जरांगे यांनी हो असं सांगितलं. सरकारला लिहून दिले आहे. पण सुमित भांगे हे मुद्दामहून जीआरमध्ये काड्या करत आहेत. सोयऱ्याला जात प्रमाणपत्र देताना गृह चौकशी करण्याचा सरकारचा मुद्दा योग्य आहे. सरकारने सगेसोयरेची केलेली व्याख्या आम्हाला मान्य नाही असं नाही. फक्त आम्ही सांगितलेले शब्द जर व्याख्येत घेतले तर बरं होईल. सरकार आणि सगे सोयरे याच्यावर माझी पीएचडी झालीय, असं सांगतानाच आरक्षणाच्या नावाखाली राजकारण करतोय असा आरोप होऊ नये म्हणून आम्हाला राजकारण करायचं नाही, पण आमच्या मागण्या पूर्ण करा, असं ते म्हणाले.