मनोज जरांगे पाटील बॅकफूटवर; अखेर तो शब्दच घेतला मागे
मनोज जरांगे पाटील आणि राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी लायकी नसणाऱ्यांच्या हाताखाली काम करावं लागतं असं म्हटलं. त्यामुळे ओबीसी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. याच मुद्द्यावरून छगन भुजबळ यांनी जरांगे यांना घेरत त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. भुजबळ यांच्या या हल्ल्यानंतर जरांगे बॅकफूटवर आले आहेत.
दत्ता कानवटे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, जालना | 27 नोव्हेंबर 2023 : लायकी नसताना आम्हाला तुमच्या हाताखाली काम करावं लागलं, असं विधान मनोज जरांगे पाटील यांनी केलं होतं. या विधानाचे ओबीसी समाजातून तीव्र पडसाद उमटले. जरांगे पाटील हे मग्रुरीची भाषा करत असल्याची त्यांच्यावर टीका होऊ लागली. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी तर बहुजन आणि मुस्लिम समाजातील महापुरुषांची नावे आणि त्यांचं कर्तृत्व वाचून दाखवत यांची लायकी नव्हती काय? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांना करत जरांगे यांची कोंडी केली आहे. भुजबळ यांच्या या घणाघाती हल्ल्यानंतर जरांगे पाटील बॅकफूटवर आले आहेत.
लायकी हा शब्द तुम्ही उच्चारला. त्यावरून ओबीसी नेत्यांनी तुमच्यावर टीका केली आहे. हा शब्द वापरला हे कुठं तरी चुकलं असं वाटतं का? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांना करण्यात आला. त्यावर, तुम्ही वारंवार तो शब्द लावून धरला. मला त्याबाबत कोणीच काही विचारलं नाही. तुम्ही का लावून धरलं माहीत नाही. मी तो शब्दच मागे घेतो, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. मनोज जरांगे पाटील मीडियाशी संवाद साधत होते.
ओबीसी नेत्यांच्या दबावाखाली येऊ नका
शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी लावून धरली आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. समितीचं काम संपणार नाही. राज्यभर मराठा समाज आहे. शासकीय नोंदी सापडणं आवश्यक आहेत. आमच्या हक्काचं आरक्षण मिळत नाही. या समितीमुळेच मराठा समाजाचं खरं आरक्षण कुठे आहे हे माहीत झालं. तीच त्यांची पोटदुखी आहे. आमच्या समाजाच्या शासकीय नोंदी ओबीसी आरक्षणात असूनही सापडायच्या नाहीत. त्या का सापडत नव्हत्या? कशामुळे? त्यांना अधिक भेद निर्माण करायचं आहे. त्यांना वातावरण दुषित का करायचं आहे. ते घटनेच्या पदावर बसले आहेत. त्यांना तो अजिबात अधिकार नाही. समिती रद्द होऊ शकत नाही. काम थांबवू शकत नाही. सरकारने तसा निर्णय घेऊ नये. ओबीसी नेत्यांच्या दबावाखाली येऊ नका. सत्य बाहेर काढणं हे सरकारचं काम आहे. समिती हेच सत्य शोधत आहे. समितीला राज्यभर काम करण्याचा अधिकार मिळालाय. ते काम ते करणार आहेत. समिती रद्द करण्याची गरज नाही. ते थांबवू शकत नाही. नाही तर मराठा समाजाच्या रोषाला बळी पडावं लागेल, असा इशाराच जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
तर समिती नेमा
प्रमाणपत्रांमध्ये पेनाने खाडाखोड केली जात आहे, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला होता. त्यावरही जरांगे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. भुजबळ काहीही म्हणतील. सरकारने त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नये. सरकारने कायद्यानुसारच काम केलं पाहिजे. तुम्ही सत्तेत आहात. आमच्या नोंदी ओरिजिनल आहेत. एकही नोंद ड्युप्लिकेट निघाली नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्याने तसं सांगितलं नाही. असं असेल तर अधिकाऱ्यांनी सांगावं. बोगस सर्टिफिकेट असेल तर सरकारने अधिकारी नेमावेत. त्या सर्टिफिकेटची चौकशी करावी, असा बोगसपणा करणाऱ्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात घ्यावं, असंही ते म्हणाले.