Maratha Reservation : ओबीसीनंतर आता मराठा समाज आरक्षणासाठी आक्रमक, सरकारला दिला 9 ऑगस्टचा अल्टीमेटम

मराठा क्रांती ठोक मोर्चा (संग्रहित छायाचित्र)

Image Credit source: tv9

कोल्हापूर : गेल्यावेळी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पार पडलेल्या महत्त्वाच्या सुनावणीनंतर ओबीसी आरक्षणासहित (OBC Reservation) आगामी निवडणुका घ्या, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र आता ओबीसी समाजानंतर आरक्षणासाठी मराठा समाज (Maratha Reservation) हा आक्रमक भूमिका घेताना दिसून येत आहे. पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी आता जोर धरु लागली आहे. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने आता सरकारला थेट 9 ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. मराठा आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा प्रयत्न झाल्यास तो हाणून पाडू असाही इशारा या क्रांती मोर्चा कडून देण्यात आला आहे. आबासाहेब पाटील यांनी टीव्ही tv9 मराठीला ही माहिती दिली आहे. मराठा आरक्षणासाठी लवकरच मोठा उठाव करणार असल्याचे त्यांनी सांगितलंआहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हे शिंदे फडणवीस सरकार कसा मार्गी लावणार? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित

गेल्या वर्षानुवर्षापासून मराठा आरक्षणाचा घोंगड हे भिजत पडलेलं आहे. त्यासाठी राज्यभरात आंदोलनं झाली आहेत. छत्रपती संभाजी राजे यांनीही त्यासाठी राज्यभर दौरे करत मराठा समाजाच्या नेत्यांशी आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला आहे. मुंबई ते दिल्ली अनेक नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या आहेत. तसेच कोर्टातील लढाई लढली गेली आहे. मात्र तरीही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा निकालात निघू शकलेला नाही.

दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही

सुरुवातीला मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरल्यानंतर नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीने नेमली गेली. तसेच नारायण राणे समितीच्या शिफारशीनुसार 16 टक्के मराठा आरक्षण देण्यात आलं. मात्र हायकोर्टात हा मुद्दा गेल्यानंतर 16% वरचं मराठा आरक्षण 13 टक्क्यांवरती आलं. मात्र सुप्रीम कोर्टात हा वाद पोहोचल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आणि मराठा समाजाला दणका देत आरक्षण रद्द केलं. त्यामुळे पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटून उठला आहे.

नव्या सरकारकडून आरक्षणाची अपेक्षा

ठाकरे सरकारकडूनही मराठा आरक्षणासाठी बरेच प्रयत्न केले गेले. मात्र ठाकरे सरकारने सुप्रीम कोर्टात लढलेली मराठा आरक्षणाची लढाई ही शेवटी अपयशी ठरली. तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी ठाकरे सरकारचा लढा सुरू होता. त्यातही ठाकरे सरकारला अजून यश आलं नव्हतं मात्र एकनाथ शिंदे यांचं सरकार येताच काही दिवसातच ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत ही आता नव्या सरकारकडून मराठा समाजाच्या अशा वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळेच आता पुन्हा मराठा समाजाच्या मागणीने जोर धरला आहे.