शिक्षकांच्या 24 हजार जागांमध्ये मराठ्यांसाठी 16 टक्के जागा राखीव

| Updated on: Jul 05, 2019 | 4:57 PM

मुंबई:  मराठा आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर आता त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे. शिक्षकांच्या प्रस्तावित 24 हजार जागांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के जागा मिळणार आहेत. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा कालच झाली, त्यानंतर आता तातडीने अंमलबजावणीही होणार आहे. लवकरच शिक्षक भरती होणार आहे, त्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का, असा प्रश्न भाजप […]

शिक्षकांच्या 24 हजार जागांमध्ये मराठ्यांसाठी 16 टक्के जागा राखीव
Follow us on

मुंबई:  मराठा आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर आता त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे. शिक्षकांच्या प्रस्तावित 24 हजार जागांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के जागा मिळणार आहेत. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा कालच झाली, त्यानंतर आता तातडीने अंमलबजावणीही होणार आहे. लवकरच शिक्षक भरती होणार आहे, त्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का, असा प्रश्न भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी, मराठा समाजाला शिक्षक भरतीत  16 टक्के म्हणजेच 3 हजार 840 जागा राखीव असतील असं सांगितलं.

आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत 24 हजार शिक्षक भरतीमध्ये मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले की, 24 हजार शिक्षक भरती पुढच्या महिन्यानंतर होईल आणि त्यातही मराठ्यांना आरक्षण मिळेल. म्हणजेच 24 हजार शिक्षक भरतींमध्ये जवळपास 3 हजार 840 जागा या मराठ्यांसाठी राखीव असतील.

वाचा : विनोद तावडेंकडून शिक्षकांसाठी गुड न्यूज   

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी विनोद तावडेंनी शिक्षकांसाठी गुड न्यूज दिली होती. राज्यातील जवळपास 30 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना अनुदान मिळावे यासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचं विनोद तावडे म्हणाले आहेत. अर्थसंकल्पात पावणे तीनशे कोटींची तरतूद यासाठी केली जाणार आहे.

मराठा आरक्षण

मराठ्यांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश आलं. काल विधीमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं. राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण जाहीर झालं.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक क्रमांक 78 मांडलं. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण द्यावं, असा प्रस्ताव मी मांडतो, तो पारित करावा असं मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणाले. तो प्रस्ताव मंजूर झाला. मग मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं. ते विधेयक चर्चेविना, बिनविरोध मंजूर करण्यात आलं.

शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण

मराठा आरक्षणाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये हे 16 % आरक्षण असेल. राज्य सरकारच्या अधिकारातील घटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) च्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. मराठ्यांना मिळणारे आरक्षण हे राजकीय क्षेत्रातले नाही. त्यामुळे पंचायत राज कायद्यानुसारच्या आरक्षणाचा त्यात समावेश नसेल.

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिल्याने राज्यातील एकूण आरक्षण हे 68 टक्क्यांवर गेलं आहे. कारण, सध्या विविध जाती आणि जमातींना मिळून 52 टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्णयानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे दिलं जाऊ शकतं.