मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उद्या मुंबईत सर्व पक्षीय बैठक, निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार लागले कामाला
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर जुलै महिन्यात महत्वाची सुनावणी आहे. त्यातच सगे सोयरे अध्यादेशाच्या विरोधात आणि बाजूने अशा आतापर्यंत एकूण 8 लाख हरकती राज्य सरकारकडे आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्या मुंबईत महत्वाची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली आहे.
एकीकडे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपला शांतता मोर्चा सुरु केला आहे. हिंगोलीनंतर मराठवाड्यातील अनेक शहरात मनोज जरांगे पाटील यांची यात्रा प्रवेश करीत आहे. आज परभणीत मराठा समाजाची रॅली पोहचली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर मराठवाडा भयंकर संवदेनशील झाला आहे. येथे लोकसभेत भाजपाचे दोन नेते खासदारकीची निवडणूक हरले आहेत. बीड येथून पंकजा मुंडे आणि जालनातून माजी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचा आश्चर्यकारक पराभव झाला आहे. त्यातच सर्वौच्च न्यायालयात ओबीसी आणि मराठा आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांवर निकाल प्रलंबित आहे. त्यातच आता मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठकीचे उद्या मुंबईत आयोजन केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही बैठक बोलावली आहे.
राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात वितुष्ट निर्माण झाल्याने आरक्षण संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्या महत्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला सर्व राजकीय पक्षाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्व राजकीय पक्षांचे मत आजमावून पाहीले जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीला राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनाही आमंत्रण दिले आहे.
जरांगे यांची डेडलाईन
राज्य सरकारला 13 जुलैपर्यंत मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देणारा सगे-सोयऱ्याचा अध्यादेश काढण्यासाठी डेडलाईन दिली आहे. सगे सोयरे अध्यादेशाच्या विरोधात मंत्री छगन भुजबल आणि मनोज जरांगे यांचे वाद सुरु आहेत. छगन भुजबळ यांनी ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नका अशी मागणी केली आहे. मराठ्यांच्या कुणबी म्हणून 56 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. तर कुणबी म्हणून एक कोटीहून अधिक मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळाली आहेत.
या सर्वपक्षीय नेत्यांना आमंत्रण
सगे सोयरे अध्यादेशाच्या विरोधात आणि बाजूने अशा आतापर्यंत एकूण 8 लाख हरकती राज्य सरकारकडे आल्या आहेत. हा डाटा गुप्त असल्याने उद्याच्या बैठकीत मांडला जाणार नाही असे म्हटले जात आहे. या सर्वपक्षीय बैठकीला शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह प्रमुख नेते मंडळींना उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण सरकारने दिले आहे.