मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज महत्वाची बैठक पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याची तयारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दाखवल्याची माहिती शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी या बैठकीनंतर दिली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विनायक मेटे, मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि अन्य सचिव उपस्थित होते. (Backward class commission will be set up for Maratha reservation)
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली आहे. सर्व प्रक्रिया तपासून मागासवर्गीय आयोग स्थापन करु असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचं मेटे म्हणाले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील फेरविचार याचिकेवरही या बैठकीत चर्चा झाली. तसंच भरती प्रक्रियेत मार्ग काढला जाणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचं मेटे म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाबाबत गणेशोत्सवानंतर बैठक बोलावली जाणार आहे. शिवस्मारकाचा न्यायालयीन लढा अधिक वेगानं लढण्याचं आश्वासनही सरकारकडून मिळाल्याचं मेटेंनी सांगितलं. त्याचबरोबर विद्यार्थी फी प्रतिपूर्ती करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. दिल्लीत मराठा मुलांसाठी 200 क्षमतेचं हॉस्टेल तयार करण्याचं आश्वासनही सरकारकडून देण्यात आलं. त्याचबरोबर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 500 कोटी देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवल्याचंही मेटे यांनी सांगितलं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाप्रमाणे राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज भवन बनवले जातील. मराठा आरक्षण आंदोलनातील काही गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची सरकारची तयारी आहे. कोपर्डी, तांबडी इथल्या आरोपींवर कारवाई करण्याचं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांकडून मिळाल्याचं मेटे यांनी सांगितलं. गणेशोत्सवानंतर एक बैठक होणार आहे. अशोक चव्हाण यांच्या निर्णयामुळे मराठा समाज नाराज होता. आजच्या बैठकीत त्यांनी समाजाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली. मराठा समाजाच्या सर्व संघटनांची बैठक बोलावण्याची विनंती आम्ही केल्याचंही मेटे यांनी यावेळी सांगितलं.
मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून राजकीय लोकांना मागासवर्गीय आयोगावर घेतलं आहे. चुकीची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती, ती आम्ही खोडून टाकली आहे. समाज मागास सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही, असं मेटे यांनी आवर्जुन सांगितलं.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन 19 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला 24 जिल्ह्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर जोरदार निशाणा साधण्यात आला होता. अशोक चव्हाण यांना विश्वासघातकी पुरस्कार दिला जाणार असल्याचा खोचक टोला शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी लगावला होता. चव्हाण यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष असूनही मराठा समाजाच्या विरोधात निर्णय घेतले. चव्हाण यांची तात्काळ हकालपट्टी करण्याची मागणीही मेटे यांनी केली होती.
इतर बातम्या :
शरद पवारांकडून भावना गवळींचं समर्थन, किरीट सोमय्यांचा आता पवारांना सवाल
Ganesh Chaturthi 2021 : पुणेकरांनी ऑनलाईन माध्यमातून गणेशोत्सवाचा आनंद घ्यावा, गणपती मंडळांचं आवाहन
Backward class commission will be set up for Maratha reservation