Maratha Reservation : ‘मराठा आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकारच जबाबदार’, भाजपच्या कोअर कमिटी बैठकीत सविस्तर चर्चा

devendra fadnavis

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असं जोरदार राजकारण रंगलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर चिखलफेक आणि जबाबदारी झटकण्याचं काम सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत आज भाजप कोअर कमिटीची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मराठा आरक्षण रद्द होण्यास सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपनं केलाय. (BJP core committee meeting on Maratha reservation)

देवेंद्र फडणवीसांचं बैठकीत मार्गदर्शन

भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन केलं. राज्यातील मागासवर्ग आयोग हा एकतर्फी असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं हे जाणीवपूर्वक केलंय. इंदिसा सहानी प्रकरणानुसार भाजप सरकारनं शक्य ती सर्व खबरदारी घेत राज्य मागासवर्ग आयोगाला अधिकार दिले होते. आयोगानं समर्थन आणि विरोधात असलेल्यांचे स्टेटमेंट घेतले होते. मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास असल्याचं आयोगाने म्हटलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाने 16 ऐवजी 12 टक्के आरक्षण दिलं. सर्वोच्च न्यायालयात ही केस गेली तेव्हा सरन्यायाधीशांनी आरक्षणावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता केसची सुनावणी सुरु होती तेव्हा वकिलांनाच पुरेशी माहिती नव्हती आणि असं अनेकदा घडलं. महाविकास आघाडी याला पूर्णता जबाबदार आहे, असा आरोप भाजपनं केलाय.

सुनावणीवेळी समन्वयाचा अभाव

जजमेंट पॉझिटिव्ह असेल तर स्थगिती येत नाही. त्यासंदर्भात अंतिम सुनावणी करुन अंतिम निकाल दिला जातो. महाविकास आघाडीच सगळ्यात मोठं अपयश की राज्य सरकारच्या समन्वयाच्या अभावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा नियम मोडला. जो कायदा उच्च न्यायालयाने अफेल्ड केला तो त्यांनी स्थगित केला. हा कायदा तुम्हाला लागू करता येणार नाही असं महाविकास आघाडी सरकारला सांगितलं गेलं. त्यानंतर संविधान पीठाकडे पाठवण्यात आलं. या सुनावणीच्या वेळीही समन्वयाचा मोठा अभाव होता. गायकवाड समितीचा अहवाल एकतर्फी असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. त्यावेळी आपल्या सरकारच्या वकिलांना हे माहितीच नव्हतं की 15 हजार जणांचं म्हणणंही आयोगानं ऐकुन घेतलं आहे. हा अहवाल एकतर्फी नसल्याची माहिती सरकारनं वकिलांना देणं गरजेचं होतं, असं मतही या बैठकीत मांडण्यात आलं.

1 हजार 600 पानांच्या अॅनेक्शचरमध्ये झालेल्या सुनावणीचं भाषांतर झालं नाही. सरकारनं हे जाणीवपूर्वक ट्रान्सलेट केलं नाही. याला हेच सरकार पूर्णता जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आला त्यात एकूण 6 बाबी रेफर करण्यात आल्या होत्या, असंही या बैठकीत सांगण्यात आलं.

कोर्टाने काय म्हटलं?

घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचं उल्लंघन होतं. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असं घटनापीठाने म्हटलं आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलं नव्हतं. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असं जस्टीस अशोक भूषण यांनी म्हटलं आहे.

मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्याची सुनावणी जस्टीस अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 26 मार्च रोजी कोर्टाने यावरील सुनावणी राखून ठेवली होती. आत त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या :

Maratha Reservation Live | मराठा समाजासाठी हा दिवस दुर्दैवी दिवस : खासदार संभाजीराजे

मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्या, राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना हातजोडून विनंती; मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन

BJP core committee meeting on Maratha reservation