‘देता की जाता’, शेतकरी मदतीवरुन आमदार राणाजगजितसिंह पाटील आक्रमक; तीव्र आंदोलनाचा इशारा
शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची मदत मिळत नसल्याने 'देता की जाता' अशी आक्रमक भूमिका भाजपचे तुळजापूरचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी घेतलीय. त्याचबरोबर मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मदतीची घोषणा झाली नाही तर आंदोलनाचा इशाराही पाटील यांनी दिलाय.
उस्मानाबाद : शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची मदत मिळत नसल्याने ‘देता की जाता’ अशी आक्रमक भूमिका भाजपचे तुळजापूरचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी घेतलीय. त्याचबरोबर मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मदतीची घोषणा झाली नाही तर आंदोलनाचा इशाराही पाटील यांनी दिलाय. पाटील यांनी आज उस्मानाबादेत पत्रकार परिषद घेत महाविकास आघाडी सरकारला हा इशारा दिला आहे. (MLA Ranajagjitsingh Patil warns Mahavikas Aghadi government to help farmers)
उस्मानाबाद जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊन 3 आठवडे झाले तरी नुकसान भरपाई दिली नाही. या काळात मंत्रिमंडळाच्या 3 वेळा बैठका झाल्या तरी कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी मदतीबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन करु. मदत जाहीर न झाल्यास मंत्र्यांना जिल्हा बंदी करु, असा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे.
‘अतिवृष्टीला 15 दिवस उलटूनही मदत नाही’
उस्मानाबाद जिल्ह्यात 20 सप्टेंबरपासून 2 ते 3 वेळेस अतिवृष्टी झाली. यात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. अतिवृष्टीला 15 दिवस उलटले तरीही राज्य सरकारने मदत केली नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 3 लाख 12 हजार हेकटर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टीचा फटका 4 लाख 55 हजार शेतकऱ्यांना बसला आहे. पिके पाण्यात गेली, शेती खरडून गेली, तर अनेक जनावरं दगावली, घरांचीही पडझड झाली आहे, तरी अद्याप मदत मिळत नाही. 2020 च्या खरीप हंगामातील 32 कोटी विमा मंजूर आहे. मात्र राज्य सरकारने त्यांचा हप्ता न भरल्याने ती रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाह. तसाच काहीसा प्रकार 2020 च्या रब्बी आणि 2021 च्या खरीपाबाबत आहे. यातून सरकारची शेतकरीबाबत असलेली असंवेदनशीलता दिसून येत असल्याची टीका पाटील यांनी केलीय.
या कठीण प्रसंगात राज्य सरकारने कोणतेही आढेवेढे न घेता अत्यंत संवेदनशीलपणे या विषयात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत जाहीर करावी.
सणासुदीच्या तोंडावर बळीराजा संकटात असताना राज्य सरकार एवढे असंवेदनशीलपणे कसे वागू शकते ? (२/२)
— Ranajagjitsinha Padmasinha Patil (@ranajagjitsinh1) October 12, 2021
‘..तर मंत्र्यांना जिल्हाबंदी करु’
13 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही तर परवापासून आंदोलन करण्याचा इशारा पाटील यांनी दिलाय. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली नाही, म्हणून त्यांना खराब झालेलं सोयाबीनचं पीक पाठवण्यात येणार आहे. सरकारने स्थायी आदेशाच्या अतिरिक्त आर्थिक मदतीची मागणी पाटील यांनी केली आहे. इतकंच नाही तर जिल्ह्यात मंत्र्यांना प्रवेश बंदीचा इशाराही त्यांनी दिलाय. यापूर्वी शिवसेना मंत्र्यांना जिल्हा बंदीचा इशारा दिला होता. त्यावेळी शिवसेनेचा एकही मंत्री जिल्ह्यात आला नाही, मी वाट पाहतोय, असे सांगत आगामी काळात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय.
‘केंद्राला अहवाल दिल्यास पाठपुरावा करु’
राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत असे कारण किंवा चर्चा केली जाते. मात्र गेल्या काही दिवसातील निर्णय पाहिले तर सरकार प्राथमिकता पाहून निर्णय घेत नसल्याचं आणि खर्च करत असल्याचे लक्षात येईल. राज्य सरकारने झालेल्या नुकसानीचा अहवाल अद्याप केंद्र सरकारकडे पाठवला नाही. तो दिल्यास त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी आमची असल्याचंही पाटील म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे, जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष नेताजी पाटील, आदी उपस्थित होते.
इतर बातम्या :
ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश तुम्ही टिकवून दाखवा, पंकजा मुंडेंनी ठाकरे सरकारला ललकारलं
MLA Ranajagjitsingh Patil warns Mahavikas Aghadi government to help farmers