मुंबईः राज्यात नवं सरकार सत्तेत येताच सगळीच राजकीय समीकरणं बदलून जातात हे काही नवं सांगायला नको. राज्यपाल (Maharashtra governor) नियुक्त 12 नावांवरून महाविकास आघाडी सरकार असताना राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) असा संघर्ष पाहायला मिळाला होता. पण आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्याकडून लवकरच 12 नावं राज्यपालांना पाठवण्यावर एकमत झालं आहे. या 12 नावांसाठी दोन्हीकडून जोरदार लॅाबिंग सुरू असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. आमदारांचं संख्याबळ पाहता भाजपला 12 पैकी 8 तर शिंदेगटाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपातील कोणत्या नेत्यांची वर्णी या जागांवर लागेल, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. तर शिंदे गटातील आमदारांची नावं जवळपास निश्चित झाल्याचं म्हटलं जातंय. येत्या काही दिवसात एकनाथ शिंदे-भाजपच्या या आमदारांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्ष वाट पाहिल्यानंतरही ही प्रक्रिया न झाल्यामुळे विरोधी पक्षनेते आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
राज्यपाल नियुक्त अशा या12 नावांमध्ये नेमकी कोणाला संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न शिंदे फडणवीसांसमोर आहे. 2019च्या निवडणुकीत विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या तसेच शिंदे आणि फडणवीसांवर विश्वास ठेवत पक्षात आलेल्या लोकांना जास्त संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीय, तसेच विधानपरिषदेची टर्म संपलेलीही अनेक जण लॅाबिंग करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी 12 जणांची यादी दिली होती. मात्र, राज्यपालांना ती शेवटपर्यंत मंजूर केली नाही.
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता. आता हि नावं कधी पाठवली जात आहेत आणि कोणा कोणाला संधी मिळणार? याचीच चर्चा जास्त आहे ..
मूळ शिवसेनेवर नाराजी दर्शवत एकनाथ शिंदेंवर विश्वास दाखवून युतीत सहभागी झालेल्या आमदारांची वर्णी या जागांवर लागण्याची शक्यता आहे. यात
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यपालांनी हे आमदार नियुक्त करण्यास प्रचंड टाळाटाळ केल्याचा आरोप शिवसेना प्रमुख आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. मागील महिन्यात पत्रकार परिषदेतही उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांवर निशाणा साधला होता. राज्यपाल पदावर असलेले भगतसिंग कोश्यारी काही ठिकाणी खूपच सक्रिय असतात. तर काही वेळा अजगरासारखे सुस्त असतात, अशी टीका त्यांनी केली होती. राज्यपाल नको असतील तर त्यांनी थेट राष्ट्रपतींना असे पत्र लिहायला हवे होते, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.