Cabinet meeting : एमएमआरडीएला 60 हजार कोटींचं कर्ज देणार, अनेक प्रकल्प मार्गी लागणार – मुख्यमंत्री शिंदे

| Updated on: Jul 16, 2022 | 12:41 PM

आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये 60 हजार कोटीपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास एमएमआरडीएला (MMRDA) मान्यता देण्यात आली आहे.

Cabinet meeting : एमएमआरडीएला 60 हजार कोटींचं कर्ज देणार, अनेक प्रकल्प मार्गी लागणार - मुख्यमंत्री शिंदे
Follow us on

मुंबई : आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये 60 हजार कोटीपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास एमएमआरडीएला (MMRDA) मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यात 12 हजार कोटींच्या रकमेसाठी शासन हमी देखील देण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, मेट्रोमुळे निर्माण होणाऱ्या ट्रॅफिकची कोंडी सोडवण्यासाठीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यासाठी 60 हजार कोटीपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास एमएमआरडीएला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यात 12 हजार कोटींच्या रकमेसाठी शासन हमी देखील देण्यात आली आहे. कोणताही प्रकल्प थांबणार नाही यांची काळजी आम्ही घेत आहोत. फडणवीसांच्या कार्यकाळात अनेक विकास प्रकल्प सुरू झाले होते. मात्र कोरोनामुळे त्याला ब्रेक लागला. आता पुन्हा एकदा या प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू होईल, असं शिंदे यांनी म्हटले आहे.

औरंगाबादच्या नामांतरणाला मंजुरी

दरम्यान याच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये औरंगाबादचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे नाव धाराशिव व नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण  दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर तसेच उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याच्या प्रस्तावाल मंजुरी दिली होती. मात्र नवे सरकार सत्तेत येताच त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या या निर्णयला स्थगिती दिली व आज पुन्हा एकदा याबाबत नव्याने निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान याबाबत एकनाथ शिंदे यांना विचारले असता, पूर्वीचे सरकार हे अल्पमतात असताना ते निर्णय घेतले गेले होते, त्यामुळे काही कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून त्या निर्णयाला स्थगिती देऊन नव्याने निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा

मंत्रिमंडळ विस्तारावरून फडणवीसांचा टोला

मंत्रिमंडळाचा अद्यापही विस्तार झालेला नाही. त्यावरून आता विरोधकांनी नव्या सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. या टीकेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांची लाईन डेड आहे, म्हणून त्यांना डेडलाईन हवी आहे. त्याची चिंता करू नका  असा टोला फडणवीसांनी लगावला आहे.