मुंबई: राज्यात चार चाकी (Four Wheeler) वाहनांमधून प्रवास करताना मागे बसलेल्या व्यक्तींनीही सीट बेल्ट (Seat Belt) बांधण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. नव्याने झालेला हा नियम मुंबईकरिता शिथिल करावा, अशी मागणी मनसेतर्फे (MNS) करण्यात आली आहे. मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहराचा विचार करता वाहतुकीच्या मुलभूत सुविधाच अपुऱ्या पडतात. त्यात या नियमाच्या जाचक अटी नकोत, अशी भूमिका मनसेने घेतली आहे.
मुंबईत दर 150 ते 200 मीटरवर सिग्नल आणि गतीरोधक आहेत. त्यामुळे वाहनांचा वेग अत्यंत कमी असतो. रस्त्यांवर अनेक खड्ड्यांची कामं सुरु आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांची मोठी गैरसोय होते. असे असताना सामान्य जनतेला आता मागील बाजूने बसल्यावर सीटबेल्ट बांधणे बंधनकारक करणे, अन्याय आहे, असे मत मनसेने मांडले आहे.
राज्यात केलेल्या या सक्तीमुळे सर्वसामान्य जनतेला ई चलन व आता सीटबेल्टच्या दंडात्मक कारवाईचा नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे वाहतूक अधिकाऱ्याशीदेखील वाद विवाद उद्भवू शकतात. अशा वेळी इतर नागरिकांकडून कायदा हातात घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे लोकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा आणि अन्यथा सामाजिक आंदोलन उभे करावे लागेल, याची आपण नोंद घ्यावी, एवढी माफक अपेक्षा, असे पत्र मनसेतर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले आहे.
आम्ही फक्त विरोधाला विरोध करत नाहीत. पण मुंबईतली वाहतूक पाहता, २० आणि ३० किमी वेगाने धावणाऱ्या वाहनांना हा नियम पाळणे कठीण आहे.
सीटबेल्ट लावला नसेल तर ड्रायव्हरने त्यांना समजवून सांगायचं, मोबाइल नंबर घ्यायचा, असं जे परिपत्रक काढलंय, तो मूर्खपणाचा कळस आहे, असा आरोप संजय नाईक यांनी केलाय.
सामान्य लोकांच्या खिशातून पैसे काढण्याचा धंदा शासनाच्या माध्यमातून केला जातो, त्याला आवर घाला, असं वक्तव्य मनसेने केलंय.